सांगली जिल्हा बँकेतील नोकरभरती, बोगस कर्जवाटप, मालमत्ता खरेदीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत. ही चौकशी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था करणार आहेत.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने नोकरभरती करीत असताना गैरमार्गाचा अवलंब केला असल्याचा आरोप आहे. तसेच बँकेसाठी फर्निचर, मालमत्ता खरेदी करीत असतान अनियमितता आढळली तसेच ७० कोटींचे कर्ज माफ केले असल्याची तक्रार स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष एस. डी. फराटे यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली होती. तसेच नाबार्डकडेही तक्रार करण्यात आली होती. तसेच कार्यकारी संचालकपदी जयवंत कडू पाटील यांच्या नियुक्तीलाही आक्षेप घेण्यात आला आहे.

या तक्रारीची दखल घेत या सर्व प्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश अपर आयुक्त व  विशेष निबंधक डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी दिले आहेत. ही चौकशी कोल्हापूरचे विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

जिल्हा बँकेमध्ये सर्व राजकीय पक्षाचे संचालक असले, तरी प्राबल्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. यामुळे या आदेशाने राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. बँकेत करण्यात आलेल्या नोकरभरतीबाबतही तक्रारी झाल्या होत्या. याची चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र या चौकशीतून फारसे निष्पन्न झाले नाही. नोकरभरतीसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेवरच उमेदवारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच सभासद असलेल्या विकास सोसायटींना संगणक वापराचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण न देता संगणक माथी मारण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे.

दरम्यान, याबाबत कार्यकारी संचालक कडू-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता असे पत्र अद्याप बँकेला प्राप्त झाले नसल्याचे सांगून कोणत्याही चौकशीला आम्ही तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.