निखील मेस्त्री वृद्धापकाळात पोटच्या मुलानेच दुर्लक्ष केल्यामुळे मुलाविरुद्ध अधिकारांसाठी उपविभागीय प्रांत अधिकारी यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीला अनुसरून प्रांताधिकारी विकास गजरे यांनी माहीम-रेवाले येथील ९३ वर्षीय भास्कर चौधरी यांना वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह आणि कल्याण कायद्यानुसार न्याय देऊन वडिलांच्या संगोपनासाठी मुलगा धनेश यास त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. जिल्ह्यात या कायद्यान्वये त्यांच्याकडे निकाली लागलेली बहुदा ही पहिलीच तक्रार असावी. चौधरी हे शेतकरी होते. त्यासोबत त्यांचा मंडप सजावटीचा व्यवसायही होता. अनेक वर्षे त्यांनी हा व्यवसाय पालघर आणि परिसरात केला. १९९५ साली त्यांच्या दोन्ही मुलांमध्ये पटत नसल्याने त्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचे विभाजन करून वाटणी केली. लहान मुलाच्या हट्टापायी मंडप डेकोरेटरचा व्यवसाय त्याला देऊ केला. मुलाने या व्यवसायातून भरघोस उत्पन्न मिळवून तो सधन झाला. आईच्या निधनानंतर वयोवृद्ध वडील राहत असलेल्या घरातच त्याने मंडप सजावटीचे समान ठेवण्यास सुरुवात केली. यातून राहत्या घराला गोदामाचे स्वरूप ९३वर्षीय वडिलांचा सांभाळ करण्यासाठी दरमहा पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश प्राप्त झाले. असे असताना तो वडिलांकडे दुर्लक्ष करू लागला. वडिलांना देखभाल करण्याची जबाबदारी असताना त्याने ती नाकारली. त्याच्या कृत्याविरोधात भास्कर चौधरी यांनी त्याविरुद्ध उपविभागीय प्रांत अधिकारी यांचेकडे २० जून २०१९ रोजी तक्रार दाखल केली. निर्वाह चालविण्यासाठी त्यांनी तक्रारीद्वारे १५ हजार प्रती मासिक खर्चाची मागणी केली. हे प्रकरण लक्षात घेता प्रांताधिकाऱ्यांनी तक्रार अंशत: मान्य केली. त्यानंतर यासंदर्भात अधिकाऱ्यांसमोर तीन सुनावण्या घेण्यात आल्या. या सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह आणि कल्याण अधिनियम २००७ चे कलम पाचच्या कायद्यान्वये आईवडिलांचे असलेले अधिकार, मुलांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. आपली घडलेली चूकही मुलाने मान्य करून प्रांत अधिकारम्य़ांनी दिलेल्या आदेशान्वये अर्जदार वडील यांना मुलाने त्यांच्या उदरनिर्वाह व औषधोपचारासाठी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेअगोदर पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. यावर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे. तरतूद काय? वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 चे कलम 5 च्या कायद्यन्वये आई—वडिलांचे असलेले अधिकार,मुलांच्या कर्तव्याची जाणीव,अधिनियम 23(1) अन्वये कोणत्याही वरिष्ठ नागरिकाने हस्तांतरणास मूलभूत सुविधा व मूलभूत शारीरिक गरजा पुरविणे या शर्तीस अधीन राहून दाना द्वारे किंवा अन्य प्रकारे त्यांची मालमत्ता हस्तांतरित केली असेल आणि अशा हस्तांतरित अशा सुविधा शारीरिक गरजा पुरविण्यास नकार दिल्यास किंवा तो निष्फळ ठरल्यास मालमत्तेचे हस्तांतरण लबाडीने किंवा गैरवाजवी प्रभावाने केली असल्याचे समजून असे हस्तांतर अवैध असल्याचे घोषित करण्याची तरतूद या कलमात आहे.
