औरंगाबाद महानगर नियोजन समिती सहा आठवडय़ांत स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला दिले. औरंगाबाद महानगर २६ सप्टेंबर २००८च्या अधिसूचनेनुसार घोषित करण्यात आले. यात महापालिका, छावणी, खुलताबाद नगरपालिका, औद्योगिक वसाहती, म्हाडा, तसेच औरंगाबाद, खुलताबाद, पैठण, फुलंब्री व गंगापूर तालुक्यांतील ३१४ गावांचा समावेश करण्यात आला. महानगर क्षेत्र २६ सप्टेंबर २००८ रोजी घोषित झाल्यानंतर महानगर प्रदेश नियोजन समिती त्वरित स्थापन होणे क्रमप्राप्त होते. नगरविकास विभागाने महानगर प्रदेश नियोजन समिती निवडणूक कार्यालयास २६ एप्रिल २०१३ रोजी मान्यता दिली आणि विभागीय आयुक्त यांना पुढील कार्यवाही करण्याची विनंती केली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी यांनी मागील वर्षी महापालिका, नगरपालिका, जि. प. व ग्रामपंचायत अशा निरनिराळ्या मतदारसंघांतून निवडून आलेल्या ३० उमेदवारांची यादी ३ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध केली. परंतु केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची नेमणूक केली न गेल्याने महानगर नियोजन समिती गठीत होऊ शकली नाही.दहा लाख वा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र अधिसूचनेद्वारे राज्यपाल महानगर क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ठीत करतात. त्यानुसार औरंगाबाद महानगर क्षेत्राची घोषणा २६ सप्टेंबर २००८च्या अधिसूचनेद्वारे होऊनही समिती स्थापन होऊ शकली नाही. पर्यायाने महानगर क्षेत्र घोषित करण्यामागचा उद्देश जसे की, महानगर क्षेत्रातील संपूर्ण जागेसंबंधी नियोजन, पाण्याची वाटणी, इतर भौतिक व नैसर्गिक साधने, मूलभूत सुविधांचा एकात्मिक विकास व पर्यावरण संरक्षण यासह ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महापालिका यांच्यात सामायिक हितसंबंध जोपासणे गरजेचे होते. महानगर स्थापन होईपर्यंत महापालिकेचा किंवा महानगर क्षेत्रातील भागाचा नियोजन आराखडा करण्यात येऊ नये, म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्याला औरंगाबाद महानगर क्षेत्रातील विविध विकास आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया चालू ठेवता येईल. परंतु उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अंतिम मान्यता देण्यात येऊ नये, असे आदेश २ मे २०११ रोजी उच्च न्यायालयाने दिले होते. असे असताना राज्याचे नगररचना संचालक व शहरी विकास मंत्रालय यांनी औरंगाबाद जिल्ह्य़ाचा प्रादेशिक विकास आराखडा, सातारा देवळाई पालिकेचा आराखडा, झालर क्षेत्राचा आराखडा, औरंगाबाद महापालिका (शहर व वाढीव हद्द क्षेत्र) आराखडा, औद्योगिक वसाहतीजवळ ९ गावांचा विकास आराखडा मंजूर करण्याचा घाट घालण्यात आला. महानगर क्षेत्रातील ९ ग्रामपंचायती व औरंगाबाद झालर किसान संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अबुल आला हाश्मी यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. ए. एम. बदर यांच्यासमोर होऊन औरंगाबाद महानगर नियोजन समिती सहा आठवडय़ांत स्थापन करण्याचे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले. महानगर क्षेत्रातील महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांनी तयार केलेल्या प्रारूप योजनेत, प्रारूप विकास आराखडे ही समिती स्थापन होईपर्यंत मंजूर करू नयेत, असा आदेश २ मे २०११ रोजी दिला असल्याने अंतरिम आदेश देण्याची गरज नाही. अर्जदाराच्या इतर मागण्या किंवा यापूर्वी झालेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा देऊन ही याचिका निकाली काढण्यात आली.औरंगाबाद तालुक्यातील जांभळा, कासोदा, जोगेश्वरी, टाकळीकदीम, अंबेनोहा, रांजणगाव, वासुसायगाव, पिंपळगाव दिवशी, वरुडकाझी आदी ग्रामपंचायती, औरंगाबाद किसान संघर्ष झालर समितीचे अध्यक्ष अबुल हाश्मी यांच्यातर्फे अॅड. सतीश तळेकर, अॅड. उमाकांत आवटे, अॅड. आमोल चाळक, तसेच राज्य सरकार, नगर प्रशासन सिडकोचे संचालक, छावणी, म्हाडा, महाराष्ट्र प्राधिकरण व केंद्र सरकार यांच्यातर्फे एस. एस. टोपे, बजाज, एस. एस. दंडे, डी. बी. सोमण, गजानन सिंबोले, व्ही. डी. देशमुख, निर्मला हलकुटे, मंजूषा देशपांडे यांनी काम पाहिले.
