18 July 2019

News Flash

मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस

नागपूर : राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा समाजाला (एसईबीसी) आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती  दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती  सूर्यकांत यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. या याचिकेवर आता सोमवारी सुनावणी होईल.

वैद्यकीय व दंत वैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने यंदापासूनच मराठा आरक्षण लागू केले. त्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी नाराज होऊन सरकारविरुद्ध आंदोलन करायला लागली. त्यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने कॅबिनेटची विशेष बैठक बोलावून अध्यादेश पारित केला. त्यानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आता एसईबीसी आरक्षण पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने लागू झाला आहे. या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ जूनच्या आदेशाचा दाखल देऊन ही याचिका फेटाळण्यात आली. त्या आदेशाला डॉ. प्रांजली चरडे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालाने याचिका फेटाळताच याचिकेतील मुद्दे विचारात घेतले नसून केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा जुना आदेश ग्राह्य़ धरला. त्यामुळे ही याचिका विचारात घेऊन अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे, अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.

सोमवारी काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जूनला कनिष्ठ न्यायालयांनी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात कोणतेही प्रकरण हाताळू नये, असे आदेश दिले होते. त्या आधारावर उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. पण, याचिकेत काही महत्त्वाची तथ्ये असून त्यावर निकाल देणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले असून सोमवारी या प्रकरणात सरकारकडून काय उत्तर दाखल करण्यात येते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

First Published on June 20, 2019 3:46 am

Web Title: ordinance on maratha reservation challenged in the supreme court