News Flash

प्रगत महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेतीची फरफट

राज्य शासनाने सेंद्रिय शेती धोरण जाहीर करून सहा महिने उलटून गेली, पण अजूनही सेंद्रिय शेती सुकाणू समिती आणि अंमलबजावणी समिती गठित झाली नसल्याचे चित्र आहे.

| July 2, 2013 02:22 am

राज्य शासनाने सेंद्रिय शेती धोरण जाहीर करून सहा महिने उलटून गेली, पण अजूनही सेंद्रिय शेती सुकाणू समिती आणि अंमलबजावणी समिती गठित झाली नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण ठरवायचे आणि दुसरीकडे रासायनिक खतांच्या अर्निबधित वापरासाठी मोकळीक द्यायची, या प्रकारामुळे शेतकरीदेखील संभ्रमित आहेत. एका वर्षांत १० टक्के लागवडीखालील क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जानेवारीमध्ये सेंद्रिय शेती धोरण जाहीर करण्यात आले, त्यानंतर सुकाणू समिती आणि अंमलबजावणी समिती गठित करणे अपेक्षित होते, सहा महिन्यांनंतरही समित्या गठित झालेल्या नाहीत. कृषी विद्यापीठांच्या पातळीवर एक-दोन बैठका झाल्या. यापलीकडे प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे उद्दिष्ट गाठता येईल की नाही, याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र २ लाख ७७ हजार हेक्टपर्यंत पोहोचले आहे. सुमारे २ लाख १३ हजार शेतकरी या पद्धतीने शेती करतात. गेल्या काही वर्षांत सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली असली, तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत ही गती कमी आहे. राज्यात २००९ मध्ये दीड लाख हेक्टर क्षेत्र होते. यात आदिवासी भागातील दुर्लक्षित सेंद्रिय शेतीचाही समावेश आहे.
सेंद्रिय शेतीमध्ये असलेले सूक्ष्म जीवशास्त्र, मृदाशास्त्र, जैवविविधता, जैवरसायनशास्त्र यांविषयी बहुतांश शेतकऱ्यांना माहिती नाही. गांडूळ खत, शेण खतापुरती सेंद्रिय शेतीची व्याप्ती शेतकऱ्यांच्या मनात रुजली आहे. कीटकनाशक आणि रासायनिक खतांच्या अनावश्यक वापरामुळे मातीत बहुपोषकांची कमतरता जाणवू लागली आहे. मृदा आरोग्य आणि सुपीकता व्यवस्थापनविषयक राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या (एनपीएमएसएचएफ) अहवालात राज्यात मातीतील नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि झिंकच्या कमतरतेविषयी उल्लेख आहे. मृदा आरोग्य पत्रकांच्या माध्यमातून मातीपरीक्षणाला प्रोत्साहन दिले जात असले, तरी बहुतांश शेतकरी त्यापासून वंचित आहेत. राज्यात सेंद्रिय शेतीसाठी गाझियाबादच्या राष्ट्रीय केंद्राच्या वतीने सेवा पुरवणाऱ्या गटांची योजना राबवण्यात आली, यात केंद्र आणि राज्य शासनाचाही सहभाग होता. राज्याच्या कृषी खात्याचा कृती आराखडा, राष्ट्रीय फळे व भाजीपाला महामंडळाची सामूहिक शेती गट अशा योजना राबवण्यात आल्या, पण त्या योजना बंद पडल्या. त्याचा पाठपुरावादेखील झाला नाही, असे दिसून आले आहे.
राज्यात दशकभरात रासायनिक खतांचा वापर दुपटीने वाढला आहे. नत्र, स्फुरद आणि पालाश या घटकांचा समावेश असलेल्या खतांचा हेक्टरी वापर २००१-०२ मध्ये ८०.४३ किलोग्रॅम होता तो आता १६४ किलोग्रॅमपर्यंत वाढला आहे. त्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. योग्य मार्गदर्शनाअभावी खतांच्या अनावश्यक वापरामुळेदेखील संकट निर्माण झाले आहे.

राज्य सरकारचे दुर्लक्ष – बारडकर
राज्य सरकारने सेंद्रिय शेती धोरण जाहीर करूनही त्याचा आतापर्यंत काहीच फायदा शेतीला झालेला नाही. मुळात धोरण जाहीर करण्यासाठीच ४ वर्षांचा विलंब झाला. कृषी विद्यापीठाच्या पातळीवरदेखील या संदर्भात उदासीनता आहे, असे मत महाराष्ट्र ऑर्गेनिक फार्मिग फेडरेशनचे उपाध्यक्ष दिलीप बारडकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. सेंद्रिय शेतीखाली १० टक्के क्षेत्र आणण्याचे उद्दिष्ट गाठताना आता शिल्लक क्षेत्रातून ते गृहीत धरले जाते की जुनेच क्षेत्र अंतर्भूत केले जाते, याची शंका आहे. आकडेवारीचा खेळ न करता सरकारने अंमलबजावणीच्या पातळीवर भरीव काम करायला हवे, असे बारडकर म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 2, 2013 2:22 am

Web Title: organic farming policy announced by the state government look difficult to implement
टॅग : Farming,Organic Farming
Next Stories
1 महागाईच्या दुष्टचक्रात एचआयव्ही बाधित मुलांची परवड!
2 ‘निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला उत्तर दिल्यानंतरच बोलेन’
3 सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आणखी दोघांना अटक
Just Now!
X