उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून जिल्ह्यातील १० हजार गरजू कुटुंबांना धान्याचे किट देण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता. याला २१ दिवस उलटून गेले तरी याबाबत शासनाकडून कुठलाही निर्णय झालेला नाही. उस्मानाबादच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करणार्‍या बीड जिल्हा परिषदेला पाच दिवसांत तातडीने मंजुरी दिली गेली. हे निदर्शनास आणून देत बीडप्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेला मंजुरी देण्याबाबत आमदार पाटील यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडं साकडं घातलं आहे. लॉकडाउनमुळं सर्व व्यवहार व कामं ठप्प झाल्याने हातावर पोट असलेल्या वर्गाचं जगणं मुश्किल झालं आहे. अशा कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील १० हजार शिधापत्रिका नसलेल्या व उपजीविकेचे कसलेही साधन नसलेल्या गोरगरीब कुटूंबांना जीवनावश्यक वस्तूंचे किट देण्याच्या निर्णय घेतला होता. जिल्ह्यात अंदाजे १५ लाख नागरिकांकडे शिधापत्रिका आहे व या सर्वांना सवलतीच्या दरात आणी कांही घटकांना अधिकचे मोफत धान्य मिळत आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय कोलते यांनी गरजू कुटुंबांच्या मदतीचा प्रस्ताव तयार करून तो मान्यतेसाठी ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे १६ एप्रिल रोजी पाठवला होता. त्यांनी सकारात्मक टिपण्णी टाकून तो मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेसाठी २२ एप्रिल रोजी पाठवला होता. मात्र, याला २० दिवस उलटून गेले तरी शासनस्तरावर मान्यता दिली गेली नाही. तर दुसरीकडे बीड जिल्हा परिषदेने ऊस तोड कामगारांसाठी धान्याचे किट्स स्वनिधीतून देण्यासाठी प्रस्ताव २३ एप्रिल रोजी दाखल केला होता. त्याला २८ एप्रिल म्हणजे अवघ्या पाच दिवसात मंजुरी दिली गेली. सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत प्रशासन अशा पध्दतीने वागत आहे. याबाबत खंत व्यक्त करत उस्मानाबादच्या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता देण्याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे दुसर्‍यांदा मागणी केली आहे. जिल्ह्यात संचारबंदी काही प्रमाणात शिथिल झाली असली तरी अनेकांना कामावर जाता येत नाही, त्यामुळे त्यांच्या घरातील जीवनावश्यक वस्तूंसह पैसे ही संपले आहेत. त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांना देखील अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याबाबत योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.
