मराठवाडय़ात दुसऱ्या महसूल आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेड येथे व्हावे, ही माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांची इच्छा होती. ते त्यांचे स्वप्नही होते. मला संधी मिळाली तेव्हा त्यांची इच्छापूर्ती मी केली. विद्यमान सरकारने माझा निर्णय कायम ठेवला, यातच सारे काही आले. श्रेय कोणीही घेवो, पण या निर्णयामुळेच मला मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागली, अशी भावना खासदार अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केली.
औरंगाबाद महसुली विभागाचे विभाजन करून नांदेडसह अन्य तीन जिल्हय़ांसाठी नांदेडला नवे आयुक्तालय स्थापन करण्यासंदर्भातील अधिसूचना गेल्या आठवडय़ात जारी झाली. खासदार चव्हाण यांनी त्याच दिवशी या निर्णयाचे स्वागत करताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधला होता. गुरुवारी सकाळी येथे दाखल झाल्यानंतर त्यांनी सहा वर्षांपूर्वी आयुक्तालयाचा निर्णय कसा व कोणत्या स्थितीत झाला, त्या आठवणींना उजाळा दिला.
चव्हाण म्हणाले, की मराठवाडय़ात आणखी एक आयुक्तालय झाले पाहिजे व त्याचे मुख्यालय नांदेडला असावे, ही मागणी खूप जुनी होती. त्याबाबत सरकारकडे लोकप्रतिनिधी व विविध संस्था-संघटनांनी निवेदने सादर केली होती. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हाच विषय माझ्यासमोर आला, तेव्हा आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण करून आयुक्तालयाचा विषय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. मंत्रिमंडळाने एकमताने पाठिंबा दिला. पुढे हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात गेले तरी न्यायालयाने आमच्या निर्णयात कुठेही हस्तक्षेप न करता, पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश सरकारला दिला, हे महत्त्वाचे होय.
चव्हाण यांचा निर्णय राजकीयदृष्टय़ा धाडसी ठरला. मराठवाडय़ाचे दुसरे नेते विलासराव देशमुख यांच्यासाठी हा निर्णय जिव्हारी घाव घालणारा होता. लातूरमध्ये यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली, तरी नांदेडसह हिंगोलीने चव्हाण सरकारच्या निर्णयाला मोठे समर्थन दिले. या पाश्र्वभूमीवर नांदेडला होऊ घातलेले आयुक्तालय ही शंकररावांची इच्छापूर्ती असल्याची भावना जिल्हय़ातील काँग्रेसजनांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, नांदेड-वाघाळा शहर मनपाच्या सभेत आयुक्तालयाच्या विषयावरून खासदार चव्हाण यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या पक्षाच्या एका आमदाराच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव आणला. अधिसूचना जारी व्हावी, यासाठी या आमदाराने पाठपुरावा केल्याचा डांगोरा आता पिटला जात आहे. आयुक्तालयाची चळवळ माजी मंत्री डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी प्रथम सुरू केली. माजी आमदार डॉ. डी. आर. देशमुख, सुधाकरराव डोईफोडे यांच्यासह अनेक माजी आमदारांनी हा विषय रेटून धरला होता. नांदेडच्या आयुक्तालयास परभणी व हिंगोलीतील लोकप्रतिनिधी, विविध संस्थांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी माजी आमदार ओमप्रकाश पोकर्णा, आमदार अमरनाथ राजूरकर सक्रिय झाले आहेत.