उच्चशिक्षण संचालनालयाचा छळण्याचाच निर्धार, संघटनेचा आरोप न्याय्य हक्कांसाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणाऱ्या राज्यातील सेवानिवृत्त प्राध्यापकांचा छळ थांबवायचाच नाही, असा जणू पणच उच्चशिक्षण संचालनालयाने केला आहे की काय, असे वाटावे अशी परिस्थिती असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया ‘असोसिएशन ऑफ कॉलेज अँॅड युनिव्हर्सिटी सुपरअ‍ॅन्युएटेड टिचर्स’ या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. एम. ए. वाहुळ, उपाध्यक्ष डॉ. जे.एम. मंत्री, प्राचार्य डॉ. मोहम्मद शफी आदींनी केली आहे. संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चौथ्या वेतन आयोगात युजीसीच्या शिफारशीनुसार १९८६ नंतरच्या पीएच.डी.धारकांना जानेवारी १९९६ पासून दोन वेतनवाढी देण्याचा निर्णय असतांना राज्य शासनाने मात्र जुल १९९८ पासून या वेतनवाढी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरुध्द संघटनेच्या १०१ प्राध्यापकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली याचिका मान्य करून जानेवारी १९९६ ते जुल १९९८, अशा ३१ महिन्यांची थकबाकीसाठी याचिकाकर्त्यां प्राध्यापकांना तीन महिन्यात देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती लक्षात घेतली नाही. विशेष हे की, राज्य शासनाच्या २ एप्रिल २०१४ च्या जीआर नुसार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द सर्वाच्च न्यायालयात निर्णय झाला नसेल, तर उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंमलात आणणे सरकारवर बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने याचिकाकर्त्यां सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या थकबाकीचे ३८ लाख ७१ हजार ७१२ रुपये उच्च न्यायालयात २८ एप्रिल २०१५ रोजी जमा केली. मात्र, असे करतांना प्रत्येक याचिकाकर्त्यांला किती रक्कम द्यायची आहे, याची यादीच दिली नाही. परिणामत न्यायालयात रक्कम जमा असूनही प्राध्यापकांना धनादेश मिळाले नाहीत. संघटनेच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर जेव्हा उच्चशिक्षण संचालनालयाने आवश्यक असलेली यादी २२ जुल २०१६ ला सादर केली त्यातही गडबड करून या यादीप्रमाणे देय रक्कम ३० लाख ६७ हजार ६२० रुपयांची आहे. दुसरे असे की, याचिकाकर्त्यां प्राध्यापकांच्या नावासमोर थकबाकीची रक्कम लिहिण्याची गरज असतांना ती जबाबदारी विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांकडे सोपवून नवाच गोंधळ घातला आहे. प्राध्यापकांच्या थकबाकीचे पसे न्यायालयात जमा आहेत. न्यायालयामार्फत धनादेश दिले जाणार आहेत. मात्र, उच्चशिक्षण संचालनालयाच्या गलथान कारभारामुळे सेवानिवृत्त प्राध्यापकांची ससेहोलपट मात्र कायमच असल्याचा आरोप संघटनेचे डॉ. एम.डी. जहागीरदार (औरंगाबाद) डॉ. एम.के. जगताप (कोल्हापूर), डॉ. एम.जी. गायकवाड (पुणे), डॉ. जे.बी. चौगुले (कोल्हापूर), डॉ. व्ही.डी. देशपांडे (नांदेड), डॉ. ए.डब्ल्यू. राऊत (अमरावती), डॉ. एस.बी. नाफडे (औरंगाबाद) आणि डॉ. आर.डी. राणे (जळगाव) यांनी केला आहे. औरंगाबाद विभागातून १३ प्राध्यापकांना ४ लाख १३ हजार, कोल्हापूर विभागातून ३२ प्राध्यापकांना साडेनऊ लाख, सोलापुरात एका प्राध्यापकाला २८ हजार, जळगावमध्ये १० प्राध्यापकांना ६ लाख, नांदेडमध्ये २६ प्राध्यापकांना साडेसात लाख आणि पुणे विभागात ११ प्राध्यापकांना साडेतीन लाख, असे एकूण ३० लाख ६७ हजार ६२७ रुपये थकबाकीपोटी मिळणार आहेत. सेवानिवृत्त प्राध्यापकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात संघटनेने आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात २२ याचिका दाखल केल्या असून त्यात सर्व याचिकांमध्ये संघटनेच्या बाजूने निकाल लागला, हे उल्लेखनीय असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. वाहुळ यांनी म्हटले आहे. पीएच.डी.धारकांना मिळणाऱ्या थकबाकी त्यांचा छळ केल्याशिवाय द्यायचीच नाही, असे उच्चशिक्षण संचालनालयाने ठरवले की काय, असा प्रश्नही डॉ. वाहुळ यांनी विचारला आहे.
