कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १४७ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या जबाबदारीच्या निर्णयाचा चेंडू आता सहकार तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कोर्टात आला आहे. या निमित्ताने सहकारमंत्री पाटील यांच्या नि:स्पृहतेची आणि मध्यवर्ती बँकेत संचालकपद भूषविलेल्या विविध राजकीय पक्षांतील धुरीणांच्या सहकारातील अनुभवांची कसोटी लागणार आहे. गैरव्यवहार केलेल्या सहकारसम्राटांना तुरुंगात धाडण्याची भाषा मुख्यमंत्र्यांपासून सहकारमंत्र्यांनी अनेकदा केली असून, यानिमित्ताने सहकारमंत्र्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत आर्थिक गोंधळ घालणाऱ्या संचालकांवर कारवाईचा आसूड ओढण्याची संधी मिळाली आहे. पण याच वेळी चंद्रकांत पाटील यांचे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षातील प्रमुखांशी असलेले सलोख्याचे संबंध न्यायाच्या कसोटीच्या आड येणार का हा महत्त्वाचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्हय़ाचा आर्थिक कणा म्हणून ओळखली जाते. या बँकेवर प्रारंभापासून काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व होते. तर राष्ट्रवादीचा उदय झाल्यानंतर सदाशिवराव मंडलिक, हसन मुश्रीफ या गुरू-शिष्यांनी बँकेवर पक्षाचे वर्चस्व स्थापन केले. बँकेवर प्रशासक येण्यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे संयुक्त संचालक मंडळ कार्यरत होते. या कालावधीत संचालकांचा कारभार मनमानी पद्धतीचा राहिला. गावोगावच्या सेवासंस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या यांना अर्थसाहाय्य करताना अर्थव्यवहाराचे भान सुटले. तारण न घेताच कोटय़वधीची कर्जे संस्थांना वितरित करण्यात आली. याबाबत जोरदार तक्रारीही झाल्या.कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी झाली. त्यामध्ये संचालकांनी शिफारस केलेल्या १४७ कोटी रुपयांची थकबाकी आढळून आली. त्यानुसार संबंधित ४५ संचालक व अधिकाऱ्यांना या कर्जाला जबाबदार धरण्यात आले. अशातच या बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. बँकेची थकबाकी अदा केल्याशिवाय या माजी संचालकांना निवडणुकीला उभे राहण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. परिणामी, जिल्हय़ातील बऱ्याच राजकीय नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. सरभर अवस्थेत काय करावे याचेच नेमके आकलन त्यांना झाले नाही. निवडणूक लढवण्यात विघ्न येऊ नये यासाठी संचालकांनी थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. गुरुवारी उच्च न्यायालयाचे न्या. अनुप मेहता यांनी संचालकांचे अपील फेटाळून लावले. सहकारमंत्र्यांकडे दाद मागण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या.न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोषी ठरलेल्या संचालकांना आता सहकार व जिल्हय़ाचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागावी लागणार आहे. सहकार खात्याची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून चंद्रकांत पाटील यांनी सहकारात गरव्यवहार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. प्रसंगी त्यांना तुरुंगातही धाडण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नाही, अशा शब्दात आपला इरादा स्पष्ट करतानाच सहकार क्षेत्राच्या शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सदर प्रकरणामुळे सहकारमंत्र्यांना कोल्हापूर जिल्हय़ातूनच सहकाराच्या शुद्धीकरणाची जबाबदारी पार पाडावी लागणार असून, यामध्येच त्यांच्या न्याय नि:स्पृहतेचाही प्रत्यय येणार आहे. बँकेचे अध्यक्षपद भूषविलेले माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक हे सध्या शिवसेनेकडे झुकलेले आहेत. बँकेवर वर्चस्व असणारे काँग्रेसचे आमदार महादेवराव महाडिक यांचे सुपुत्र अमल महाडिक हे भाजपचे आमदार आहेत. सहकारातील कामाबद्दल पाटील हे माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा सल्ला अजमावतात, अशी चर्चा आहे आणि नेमक्या या तिघांसह अन्य ४५ जणांच्या दोषाविषयीचा निकाल सहकारमंत्र्यांना द्यावयाचा आहे. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १४७ कोटी रुपये कर्ज प्रकरणाचा निकाल सहकारमंत्री कशाप्रकारे देणार हेच आता महत्त्वपूर्ण बनले आहे.
