संदीप आचार्य देशभरातील करोना बाधितांच्या संख्येने उच्चांक गाठला असून अनेक राज्यात ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचे अतोनात हाल होत आहेत. महाराष्ट्रातही ऑक्सिजनच्या मुद्द्याने रौद्र रुप धारण केले असून केंद्र सरकारने राज्याची ऑक्सिजनची गरज लक्षात घेऊन १६६१ मेट्रिक टन ऑक्सिजन साठा ऑक्सिजन उत्पादक कंपन्यांकडून उचलण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि हा ऑक्सिजन अद्यापि राज्याला मिळालेला नसून सध्या महाराष्ट्र सरकार स्वखर्चाने दररोज ४०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन विकत घेत आहे. महाराष्ट्रात १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचे उत्पादन होत असून उत्पादन होणारा सर्व ऑक्सिजन वैद्यकीय कारणांसाठी वापरण्याचा आदेश सरकारने जारी केला आहे. तथापि रोजच्या रोज राज्यात नव्याने ६५ ते ६८ हजार करेनाबाधित रुग्ण आढळून येत असून त्यांच्यासाठी १५५० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर करावा लागत असल्याचे आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्राला लागणारा जादाचा ऑक्सिजन राज्य सरकार 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया'कडून विकत घेत असून जवळपास ४०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन यासाठी विकत घेण्यात येत असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया'च्या नागपूर, हैदराबाद व गुजरात येथील प्लांटमधून हा ऑक्सिजन घेण्यात येत असून वाहतुकीसह सर्व खर्च राज्य सरकार करत आहे. राज्यात सध्या ६२ हजाराहून जास्त ऑक्सिजन बेड असून वाढत्या रुग्ण संख्येचा विचार करता आता केंद्राकडून जास्तीच्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याला मान्यता मिळणे गरजेचे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशातील विविध राज्यातील ऑक्सिजन पुरवठ्याचा आढावा घेतला. त्यावेळी ऑक्सिजनची सर्वाधिक गरज असलेल्या बारा राज्यांची एकत्रित मागणी ४८०० मेट्रिक टन एवढी होती. त्यानंतर नव्याने आढावा घेतला असता ही मागणी सहा दिवसात वाढून ५,७६० मेट्रिक टन प्रतिदिन एवढी झाली. हवाई मार्गाने ऑक्सिजनची वाहतूक करण्याबाबत केंद्रानं महाराष्ट्राला दिली परवानगी, पण…. अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांनुसारच ऑक्सिजनचा पुरवठा! केंद्र शासनाचे काही प्रमुख विभाग तसेच देशातील ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची बैठक होऊन राज्यांची मागणी व पुरवठा याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर केंद्रीय आरोग्य विभागाचे संयुक्त सचिव निपुण विनायक यांनी संबंधित राज्यांना २१ एप्रिल रोजी पत्र पाठवून प्रत्येक राज्याला किती ऑक्सिजन कंपन्यांकडून उचलता येईल ते स्पष्ट केले. या पत्रानुसार महाराष्ट्राला १६६१ मेट्रिक टन ऑक्सिजन मंजूर झाला आहे. गुजरातने केंद्राकडे ९७५ मेट्रिक टनाची मागणी केली होती. त्यांना १००० मेट्रिक टन मंजूर करण्यात आला आहे. दिल्लीने ४८० मेट्रिक टनाची मागणी केली असून त्यांना ८०० मेट्रिक टन दिला जाणार आहे. उत्तर प्रदेशने ७५३ मेट्रिक टन मागणी केली व त्यांना ८०० मेट्रिक टन मंजूर करण्यात आला. जवळपास बारा राज्यांना त्यांनी मागणी केल्यापैकी कमीअधिक प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा मंजूर करण्यात आला असून ही मंजुरी देताना संबंधित राज्यातील करोनाच्या अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या विचारात घेण्यात आल्याचे केंद्रीय आरोग्य विभागाचे संयुक्त सचिव निपुण विनायक यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. Zydus Cadila च्या विराफीन औषधाला भारतात परवानगी! ७ दिवसांत करोना पेशंट निगेटिव्ह; कंपनीचा दावा! .म्हणून महाराष्ट्राला विकत घ्यावा लागतो ऑक्सिजन! केंद्र सरकारने मंजूर केल्यानुसार ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरु झाला का, याची माहिती घेतली असता अजून महाराष्ट्राला जास्तीचा ऑक्सिजन मिळाला नसल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्रातील रुग्ण संख्या ही देशात सर्वाधिक असून ऑक्सिजनची गरजही कितीतरी जास्त आहे. परिणामी राज्यातील १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर अपुरा पडत असल्याने सध्या दररोज ४०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया'कडून विकत घेण्यात येत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. आता देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यातील करोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढू लागल्यामुळे ऑक्सिजन उत्पादन कंपन्यांनाही त्यांचे उत्पादन वाढविण्यास सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यात युनिसेफच्या मदतीने पाच ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांटचे काम हाती घेतले आहे. तसेच २० जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने ऑक्सिजन प्लांटचे काम सुरु करण्यात आले असून ११ ठिकाणी सीएसआर निधीतून हे काम होणार आहे. याशिवाय २०० बेडपेक्षा मोठ्या असलेल्या आरोग्य विभागाच्या दहा रुग्णालयात ऑक्सिजन प्लांटचे काम अंतिम टप्प्यात आले असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
