सायबर कॅफेंना परवानग्या न देण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय; विद्यार्थी, नागरिकांना मोठा फटका नीरज राऊत, पालघर सध्या देशभर ‘डिजिटल इंडिया’चे वारे वाहत असताना पालघरमध्ये मात्र उलट परिस्थिती आहे. क्लिष्ट परवानगी पद्धती आणि गृहविभागाच्या अस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना यामुळे जिल्ह्य़ातील सायबर कॅफेना परवानग्या न देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे. परिणामी जिल्ह्य़ातील शहरी भागातील अनेक सायबर कॅफे मालकांनी आपला व्यवसाय बंद करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्याचा मोठा फटका विद्यार्थी आणि नागरिकांना बसत आहे. विविध अर्ज ऑनलाइन करण्याची प्रणाली सध्या सर्वत्र सुरू आहे. मात्र पालघर जिल्ह्य़ात सायबर कॅफेंनाच परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तत्कालीन ठाणे जिल्हा असताना पालघर येथील सायबर कॅफे मालकांनी जव्हार येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक विभागाकडे परवान्यासाठी अर्ज केले होते. सन २०१०-२०१२ च्या सुमारास जुन्या ठाणे जिल्ह्य़ातील काही सायबर कॅफेंना परवाने देण्यात आले होते. पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्याकडे सायबर कॅफे मालकांनी परवान्याकरिता पाठपुरावा केला, मात्र नव्याने निर्माण झालेल्या जिल्ह्य़ात परवाने मिळू शकले नाहीत. दरम्यान, राज्य सरकारने करमणूक विभाग बंद केला, तसेच सर्व सेवांवर प्रथम सेवाकर आणि नंतर जीएसटीची आकारणी करण्यात आली. राज्याच्या सायबर कायद्यामध्ये अनेक तरतुदी असल्या तरी सायबर कॅफेला परवाने कोणी द्यायचे, परवान्यांचा कार्यकाळ किती असावा, परवाना शुल्क किती असावे इत्यादी बाबींवर कायद्यात सुस्पष्टता नाही. सध्याही अनेक सायबर कॅफेंकरिता अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात निर्णयासाठी प्रलंबित असून गृह विभागाने नव्याने आखण्यात आलेल्या सायबर धोरणाच्या अनुषंगाने परवाने कोणत्या पद्धतीने द्यावेत यासाठी गृह विभागाकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. या प्रचाराला राज्याच्या गृह विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने सायबर परवाने प्रकरण प्रलंबित राहिले आहेत. सायबर कॅफे का महत्त्वाचे? पालघर जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागात सायबर कॅफेला खूप महत्त्व आहे. कागदपत्रे स्कॅन करणे, छायाचित्र-कागदपत्रे संकेतस्थळांवर अपलोड करणे, शैक्षणिक अर्ज करणे, नोकरीसाठी अर्ज करणे, स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज भरणे, वसतिगृहांसाठी अर्ज दाखल करणे, पोलीस पडताळणी, पासपोर्ट अर्ज करणे, शिष्यवृत्ती, विविध योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज करणे अशा अनेक कामांना सायबर कॅफे उपयोगी पडतो. मात्र आता सायबर कॅफे बंद होत असल्याने विद्यार्थी, नागरिकांना फटका बसत आहेत. परवानगी कशी मिळते? स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ना हरकत दाखला घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज भरणे आवश्यक असते. मालमत्तेची सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रमाणपत्रे सोबत जोडावी लागतात. त्यानंतर या अर्जाची पडताळणी पोलीस आणि महसूल विभाग त्यांच्या पातळीवर करते. परवानगी मिळण्यास सध्याची अडचण सायबर कायद्याप्रमाणे सायबर कॅफेचे परवाने कोणी द्यावेत, त्याचा कालावधी किती असावा, शुल्क आकारणी किती असावी, कोणते निर्बंध-अटीशर्ती घेण्यात याव्यात यासंबंधी राज्याच्या गृह विभागाकडून मार्गदर्शन मिळाले नाही. बंद का? सायबर कॅफेंना अधिकृत परवाने मिळालेले नाहीत. सायबर कॅफेमधून एखाद्याने वादग्रस्त माहिती प्रसिद्ध केली, हॅकिंग, गैरप्रकार झाल्यास पोलीस चौकशीला सामोरे जावे लागते. सायबर कॅफेंना परवानगी नसेल तर मालकाला सहआरोपी केले जाते आणि पोलीस जाचाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अधिकृत परवाना मिळेपर्यंत अनेकांनी सायबर कॅफे बंद ठेवण्याचाच निर्णय घेतला आहे.
