नीरज राऊत सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये देण्यात आलेले ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अवैध ठरविल्याने अतिरिक्त आरक्षणाच्या सर्व जागांवर नव्याने निवडणुका घेण्याचे योजिले आहे. पालघर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, पशुसंवर्धन सभापती, महिला बालकल्याण सभापती यांच्यासह १५ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्याचबरोबरीने जिल्ह्यतील चार पंचायत समितीमधील १४ सदस्यत्व रद्द झाली आहेत. जिल्ह्यत निवडणुकीचे बिगूल अचानकपणे वाजले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पालघर जिल्ह्यत राजकीय धुळवड साजरी होणार आहे. पालघर जिल्हा परिषदेमधील ५७ सदस्यांपैकी शिवसेनेचे १८, अपक्षांसह राष्ट्रवादीचे १५, बहुजन विकास आघाडीचे चार, कम्युनिस्ट पक्षाच्या सहा, भाजपच्या १२, काँग्रेस व अपक्ष प्रत्येकी एक असे बलाबल आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता बहुजन विकास आघाडीच्या पाठिंब्याने जिल्हा परिषदेमध्ये आहे. जिल्हा परिषदेचे १५ सदस्यांचे सदसत्व रद्द झाले असून त्यापैकी राष्ट्रवादीचे सात, भाजपचे चार, शिवसेनेचे तीन तर कम्युनिस्ट (सीपीएम) च्या एका सदस्याचा समावेश आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे संख्याबळ ४२ वर आले आहे. त्यामध्ये सध्या शिवसेनेचे १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपचे प्रत्येकी आठ, कम्युनिस्ट पक्षाचे पाच, बहुजन विकास आघाडीचे चार तर काँग्रस व अपक्ष प्रत्येकी एक सदस्य आहे. सदस्यत्व रद्द झालेल्यांमध्ये वाडा तालुक्यातील पाच, डहाणूतील चार, मोखाडा व पालघर तालुक्यातील प्रत्येकी दोन तर तलासरी व विक्रमगड येथील प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश आहे. आगामी पोटनिवडणुकीमधील अधिकतर जागा विक्रमगड मतदारसंघातील राहणार आहेत. विक्रमगडच्या आमदारांसमोर कामगिरी करून दाखवायचे आव्हान आहे. या आगामी निवडणुकीमध्ये आपल्या पक्षातील रिक्त झालेल्या जागा राखण्याबरोबर पक्षीय बलाबल वाढविणे हे सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रयत्न राहणार आहेत. ज्या कारणांमुळे निवडणूक लागली आहे, त्या पाश्र्वभूमीवर या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रामुख्याने असेल. २०२० निवडणुकीच्या पूर्वी झालेल्या आरक्षण सोडतीच्या प्रसंगी अनुसूचित जमातीकरिता राखीव जागांमध्ये झालेल्या चक्रवार बदलामुळे जंगलपट्टी व जिल्ह्यच्या पूर्वेकडील भागात अधिक तर बिगर आदिवासी आरक्षित जागा आल्या होत्या. या पूर्वपट्टीच्या भागात आदिवासी मतदारांची संख्या लक्षणीय असल्याने आगामी काळात काही सर्वसाधारण जागांवर आदिवासी उमेदवार देण्याचा विचार काही राजकीय पक्षांमध्ये सुरू झाले आहते. गेल्या निवडणुकीत पूर्वी प्रतिनिधीत्व असेलेल्या विक्रमगड व डहाणू विधानसभा क्षेत्रातील अनेक ठिकाणी पराभव चाखलेल्या भाजपाला यंदा वाडा, विक्रमगड व डहाणू तालुक्यांमध्ये आपली कामगिरी सुधारण्याचे संधी प्राप्त झाली आहे. तसेच पालघर व मोखाडा येथे मिळालेल्या जागा राखण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागेल. भाजपाला ‘अच्छे दिन‘ येण्यासाठी पुन्हा पक्ष संघटनेला एकत्रितपणे कार्यशील करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीला सर्वाधिक फटका बसून त्यांच्या तब्बल सात जागांवर रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे विक्रमगड मधील आमदारकी असलेल्या भागांमध्ये आपली ताकद राखणे यासाठी राष्ट्रवादीला पूर्ण जोमाने प्रयत्न करावे लागतील. आमदार सुनील भुसारा व जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष निलेश सांबरे यांच्यातील वाद सर्वशुत आहेत. उभयतांमध्ये दिलजमाई न झाल्यास त्याचा फटका निश्चितपणे बसेल. डहाणू व तलासरीमध्ये राष्ट्रवादी व कम्युनिस्टमध्ये आघाडी झाल्यास भाजप आणि शिवसेनेला ते जड पडू शकतील. शिवसेनेच्या पालघर, डहाणू व वाडा तालुक्यातील प्रत्येकी एक जागा रिक्त झाली असून सेनेतील अंतर्गत वाद-विवादाचा फटका कितपत बसेल हे आगामी काळात दिसून येईल. लोकसंपर्कपासून दूर असलेले पालकमंत्री तसेच निवडणुकीच्या काळातच सक्रिय असणारे ठाण्यातील सेनेचे नेते गेल्या वर्षभर फिरकले नसल्याने राज्यात सत्तास्थानी असलेल्या शिवसेनेच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपद सव्वा वर्षांनंतर बदल करण्याचे सेनेच्या नेत्यांनी आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष बदल तूर्त लांबीवर पडेल, असे दिसून येते. राज्यात तसेच जिल्हा परिषदेमध्ये महाआघाडी सत्तास्थानी असली तरी पक्षांतर्गत व आघाडीतील घटक पक्षांमधील कुरबुरी सर्वश्रुत आहेत. अशा पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषदेची निवडणूक महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र की मैत्रीपूर्ण लढत लढवायची या निर्णयावर बरच काही अवलंबून आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांसोबत १४ ठिकाणी पंचायत समिती जागांसाठी निवडणूक असल्याने त्याचा काही अंशी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या १५ व पंचायत समितीच्या आठ जागा सर्वसाधारण होणार असून त्यामधील महिला आरक्षण निवडणुकीची समीकरणे बदलण्यास कारणीभूत ठरतील. शिवाय सर्वसाधारण जागेसाठी वयैक्तिक महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्यांमुळे आगामी पोटनिवडणूक बहुरंगी होऊन अधिक चुरशीची होईल, असे दिसते. एकीकडे वातावरणातील तापमान वाढत असताना पालघर जिल्ह्यतील राजकीय गतिविधींना वेग आल्याने गेल्या सव्वा वर्षांत लोकप्रतिनिधी केलेल्या कामाची प्रचीती नागरिकांपर्यंत कितपत पोचली हे या निवडणुकीत दिसून येईल. सध्याची पक्षीय बलाबल पाहता महाविकास आघाडी व बहुजन विकास आघाडी यांची एकत्रित संख्या स्पष्ट बहुमतापेक्षा एकाने कमी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १५ जागांसाठी पोटनिवडणुकीचा निकाल कोणत्याही बाजूने लागला तरीसुद्धा जिल्हा परिषदेच्या सत्ता समीकरणामध्ये बदल होणार नाही इतके मात्र निश्चित आहे.
