राज्यात तिसऱ्या टप्प्यात लादलेल्या टाळेबंदीच्या काळात दिलेल्या शिथिलतेच्या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्याबाहेर जाण्यासाठी पहिल्याच दिवशी एक लाख दहा हजार हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून इतक्या मोठ्या प्रमाणात आलेल्या प्रतिसादामुळे शासकीय व्यवस्था कोलमडून पडली होती. या अर्जांची छाननी करून तालुका निहाय विगतवारी करण्याचे काम सुरू असून गरजू व्यक्तीना जिल्हा बाहेर जाण्याची परवानगी देण्याचे काम उद्या मंगळवारपासून सुरू होणे अपेक्षित आहे. यापैकी खासगी वाहनातून प्रवास करू इच्छिणाऱ्या सुमारे 21 हजार अर्जदारांना प्राधान्य देण्यात येणार असून प्रवास करू इच्छिणाऱ्या सर्वांची वैद्यकीय तपासणी करणे अनिवार्य ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्र वगळता इतर भागाला लाल विभागाप्रमाणे सूट व सवलती देण्यात येणार आहेत. या संबंधी जिल्हा प्रशासन स्वतंत्र पत्रक प्रसिद्ध करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले. केंद्र शासनाने टाळेबंदीच्या काळात अडकलेल्या नागरिकांसाठी आंतर जिल्हा व आंतर राज्य वाहतूक करण्याची मुभा दिल्यानंतर पालघर जिल्ह्यातून बाहेर जाऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी आव्हान केले होते. अर्ज करण्याच्या पहिल्याच दिवशी जिल्ह्यातून सुमारे एक लाख दहा हजार अर्ज प्राप्त झाल्याने अनेकदा या संकेतस्थळावर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिली. दरम्यान या संकेतस्थळावर आपल्या अर्जाचे सद्यस्थिती पाहण्यासाठी सुमारे दीड कोटी नागरिकांनी पाहणी केल्याची (हिट्स) मिळाल्याची माहिती देखील प्राप्त झाली आहे. प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून तालुकानिहाय विगतवारी करण्यात येत असून हे अर्ज संबंधित तालुक्यात तहसीलदारांकडे सोमवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत पाठवण्यात येतील. या अर्जामध्ये नमूद केलेल्या निवासी पत्त्यांचे खातरजमा केल्यानंतर तसेच त्या अर्जदारांचा रहिवास प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये नसल्याची खात्री केल्यानंतर त्यांना जिल्हा बाहेर जाण्याची परवानगी देण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले. प्राप्त झालेल्या अनेक अर्जामध्ये राहण्याचा पत्ता तसेच मोबाईल क्रमांक चुकीचा किंवा अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले असून असे अर्ज रद्दठरवण्यात येणार आहेत. काही अर्जदार सुट्टीच्या निमित्ताने कुटुंबासहित बाहेर जाऊ इच्छिणारे किंवा कामानिमित्ताने या जिल्ह्यात स्थायिक झाल्याचे असून अशा व्यक्तीना टाळेबंदीच्या काळात जिल्ह्याबाहेर जाण्याची परवानगी देणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाच्या बाहेर जाण्यासाठीच्याच अर्जांवर सद्यस्थितीत जिल्हा प्रशासन विचार करणार असून अशा व्यक्तींना परवानगी मिळाल्यानंतर आपली वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर जिल्ह्यातून पालघरमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्यानी देखील अर्ज केल्याची माहिती पुढे आली असून अशा व्यक्तींनी संबंधित जिल्ह्या प्रशासनाकडे अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान पालघर जिल्ह्यात बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्फत तपासणी केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या घरामध्ये 14 दिवस अलगीकरण करण्याचे छापा मारून सूचित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. उर्वरित जिल्ह्यातील उद्योग सुरु होणार राज्य शासनाने नमूद केलेल्या अधिसूचना आधार घेऊन पालघर जिल्हा प्रशासन सविस्तर पत्रक जारी करणार असून पालघर जिल्ह्यातील वसई- विरार महानगरपालिका क्षेत्र वगळता उर्वरित जिल्ह्याचे क्षेत्र लाल विभागात (रेड झोन) मध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रांमधील औद्योगिक आस्थापने सुरु करण्यास तसेच निर्बंधासहित चारचाकी वाहने व दुचकीच्या वाहतुकीवर परवानगी देण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे वाहनांना इंधन भरण्यासाठी पेट्रोल पंप चालकांना स्वतंत्र निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जारी करण्यात आले आहेत. वसई- विरार महानगरपालिकेकरिता मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रासाठी असलेले निर्बंध टाळेबंदीच्या कार्यकाळात लागू होणार असून उर्वरित पालघर जिल्ह्याला लाल विभागांसाठी असलेल्या निर्बंधांचे पालन करावे लागणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सूचित केले. विशेष रेल्वे गाड्या सोडल्या पालघर जिल्ह्यातून उत्तरप्रदेशकडे अडकलेल्या एक हजार मजुरांना सशुल्क विशेष रेल्वे गाडीने रविवारी पहाटे पाठवण्यात आले होते. त्याचपद्धतीने आज सायंकाळी डहाणू रोड येथून जयपुर करिता विशेष गाडी सोडण्यात आली. या गाडीत 38 विद्यार्थी यांच्यासह पालघर जिल्ह्यात खुटल, डहाणू, तलासरी येथील मजूर निवासी कॅम्पमधील तसेच बोईसर येथील साडेपाचशे व्यक्तीना या विशेष गाडीतून सशुल्क पाठवण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. राजस्थान व गुजरात या राज्याकडून सर्व अडकलेल्या व्यक्तींना पाठवण्यासाठी तातडीने अनुमती मिळत असून कर्नाटक व पंजाब राज्यात इतर राज्यातून कुठल्याही व्यक्तीला सद्यस्थितीत राज्यामध्ये प्रवेश देण्यात येत नाही. पालघर जिल्ह्यातून उत्तरप्रदेशकडे जाण्यासाठी किमान दहा हजार नागरिक उत्सुक असून त्यांच्यासाठी रेल्वेची व्यवस्था करण्यासाठी देखील प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मध्यप्रदेश राज्याने आपल्या राज्यातील अडकलेल्या नागरिकांचा प्रवास खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली असून इतर राज्यातील अडकलेल्या नागरिकांची संख्या पाहून त्यांना संख्येप्रमाणे खासगी बस किंवा रेल्वेतून पाठवण्यासाठी व्यवस्था करण्याचे जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.
