|| निखील मेस्त्री तीन वर्षांपूर्वीच्या भरती घोटाळा प्रकणाचा तपास अद्याप सुरूच पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेतील बहुचर्चित अनुकंपा भरती घोटाळा प्रकरण तपासाच्या फेऱ्यात असले तरी गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकरणात ठोस कारवाई झालेली नाही. काही जणांवर यात कारवाई प्रस्तावित असली तरी त्यात चालढकल केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या अनुकंपा भरती प्रक्रियेत मूळ कागदपत्रांमध्ये अफरातफर करण्यात आली होती. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला होता. आर्थिक व्यवहार करून अपात्र कर्मचाऱ्यांना पात्र ठरवून त्यांना अनुकंपा भरतीअंतर्गत सरळ सेवा प्रक्रियेमधून घेण्यात आले. यामध्ये सेवाज्येष्ठता असलेले तसेच प्रतीक्षा यादीत असलेल्या काही जणांना डावलले गेल्याचा आरोप झाले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणात जिल्हा परिषदेने चौकशी सुरू केली. या चौकशीनंतर तसा अहवाल शासनाकडे देण्यात आला. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रकरणातील काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांंवर कारवाई प्रस्तावित केली होती. त्यांच्यावर कारवाई केल्याचे दाखविण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात कारवाईला विलंब होत आहे. याउलट अनुकंपा भरती प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप केलेले अधिकारी यांना पदोन्नती देण्यात आली, तर ग्रामपंचायत विभागात दहा टक्के कर्मचारी भरती प्रकरणात आरोप असलेले अधिकारी यांना पुन्हा पालघर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे प्रमुखपद दिले गेले. तर अनुकंपा प्रकरणात एका वरिष्ठ महिला अधिकारीचाही यात समावेश आहे, असे समजते. या वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे प्रस्ताव कोकण आयुक्त कार्यालय येथे बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे आरोप होत आहेत. वेतनवाढही प्रलंबित अनुकंपा प्रकरणातील चौकशी अहवाल पालघर जिल्हा परिषदेने कोकण आयुक्त कार्यालयात सादर केल्यानंतर कोकण आयुक्त कार्यालयाने या भरती प्रक्रियेला बाद ठरवून सेवाज्येष्ठता यादीनुसार पुन्हा प्रक्रिया करावी, अशा मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पालघर जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषदेतील सुमारे ४४, तर ग्रामपंचायत विभागातील सुमारे ३४ अनुकंपा तत्त्वावर भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी का करण्यात येऊ नये अशा नोटिसा पाठवल्या. त्या पाठवल्यानंतर अनुकंपा कर्मचारी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतच्या दोन्ही अनुकंपा कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला व या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. असे असले तरी अनुकंपा कर्मचाऱ्यांना अजूनही जिल्हा परिषदेकडून वेतनवाढ मिळालेली नाही. २९ नोव्हेंबरच्या सभेकडे लक्ष जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण व स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी वारंवार अनुकंपा प्रकरणावर ताशेरे ओढून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर प्रशासनामार्फत प्रत्येक वेळी विविध बैठकीचे दाखले देऊन कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र यावरील ठोस कार्यवाहीला अजूनही विलंब होत आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणारी नाही. २९ नोव्हेंबर रोजी असलेल्या स्थायी सभेत अधिकारी वर्गावरील कारवाईसंबंधात सदस्य प्रश्न उपस्थित करतील का, हे पाहावे लागणार आहे. अनुकंपा भरती प्रकरणात मोठा घोटाळा झाला आहे. चौकशी सुरू आहे असे प्रशासन सांगत असले तरी या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केलेल्या अधिकारी वर्गावर कारवाईबाबत शासन दिरंगाई करीत आहे. - सुरेखा थेतले, विरोधी पक्षनेत्या, जि. प. पालघर
