अधिकार कमी केल्याने नाराजी ग्रामीण भागांच्या विकासात पंचायतींना विशेष महत्त्व असायचे. विकासाची गंगा पंचायतींच्या माध्यमातून तळापर्यंत जात असे. पण या पंचायतींचे आर्थिक महत्त्वच कमी झाल्याने पुढील महिन्यात होणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांच्या लेखी तेवढा ‘अर्थ’ राहिलेला नाही. एकेकाळी पंचायत समितीच्या सभापतींना आमदारांइतकेच महत्त्व होते. तालुकास्थानी त्यांच्यासाठी निवासस्थान, गाडी अशा सर्व सुविधा होत्या व पंचायत समितीच्या सभापतीच्या शब्दाला वजन होते. काम होईल अथवा न होईल सभापतीची भेट झाली याचा त्याला आनंद होता. पंचायत समितीचे सभापतीपद मिळाल्यावर आमदाराकीचा मार्गही सुकर होत असे. पंचायत समिती स्तरावर काम झाले नाहीतर जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर पाठपुरावा केला जात असे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना असणाऱ्या महत्त्वामुळे आमदारांनी विधानसभेत आम्हाला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या बठकीत बसण्याला परवानगी द्यावी अशी मागणीही केली होती. अर्थात ती मागणी मान्य करणे नियमात बसणारे नव्हते त्यामुळे तसा निर्णय घेता आला नाही. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गावपातळीवर ग्रामसभेला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे व खेडी सक्षम झाली पाहिजेत अशी मागणी केली. केंद्रातून निघालेला पसा गावातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत ८५ पसे रस्त्यातच गायब होतात. अशी कबुली थेट माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिली होती. त्यानंतर यातील त्रुटी दुरुस्त करण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारचा काही योजनांतील थेट निधी जिल्हा परिषदेपर्यंत व जिल्हा परिषदेतून थेट ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचला जाऊ लागला. काही योजनात राज्य सरकारचाही हस्तक्षेप नाही व पंचायत समितीचाही नाही अशी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे पंचायत समितीच्या अस्तित्वाला फारसे महत्त्वच उरले नाही. तालुकास्तरावर कृषी, आरोग्य, शिक्षण अशा विविध विभागांसाठी स्वतंत्र अधिकारी तनात करण्यात आले आहेत. पंचायत समितीच्या कार्यालयाच्या मोठाल्या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. हजारो कर्मचारी कार्यरत आहेत. पंचायत समिती सदस्यांचेच महत्त्व कमी झाल्यामुळे ही सर्व मंडळी लगाम नसल्यासारखी वागत आहेत. त्यातून पंचायत समितीची उपयोगिता काय? असे प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून पडायला सुरुवात झाल्यामुळे यावर्षीच्या निवडणुकीत पंचायत समितीची निवडणूक लढवण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. बळजबरीने राजकीय पक्षाची मंडळी कार्यकर्त्यांला आग्रह करत आहेत. त्याची खर्च करण्याची तयारी नसेल तरी आम्ही सहकार्य करू असा त्याला दिलासा देत आहेत. अर्थात हा दिलासा देताना राजकीय पक्षाच्या मंडळींनाही स्वतच्या प्रतिष्ठेसाठी या बाबी कराव्या लागत आहेत. प्रत्यक्षात सर्वच जण या प्रक्रियेवर अतिशय नाराज आहेत. देशातील सर्वच प्रांतात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था नाही. अनेक राज्यांनी पंचायत समितीची व्यवस्थाच आता बंद केलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सरकार आगामी काळात ही व्यवस्था बंद करणार की पंचायत समितीच्या अधिकाराचे पुनरुज्जीवन करणार? हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. राज्य सरकारने नगराध्यक्षांची निवड जनतेतून केली व नगराध्यक्षांना अधिक अधिकार देऊ केले. एकीकडे शहरी भागातील लोकांना वेगळा न्याय तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील पंचायत समितीसारखी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था उद्ध्वस्त केली जात आहे. आमदारांइतकेच तुल्यबळ स्थान असणाऱ्या पंचायत समिती सभापतींनाही फारसे अधिकार शिल्लक नाहीत. ग्रामपंचायतीच्या सदस्याला जितके महत्त्व आहे तितकेही महत्त्व पंचायत समिती सदस्याला नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांवर हा मोठा अन्याय आहे. - अ‍ॅड. त्र्यंबकदास झंवर, लातूर जिल्हा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष पंचायत समिती स्तरावरील सदस्याला कोणतेच अधिकार नाहीत. पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत त्याला वेगळा निधी नाही. त्याउलट ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला मोठा मान आहे. कारण त्याच्या हातात आíथक सत्ता आहे. हौसेपोटी एखाद्या कार्यकर्त्यांने आपण आठ, दहा गावाचे नेते होणार आहोत यासाठी निवडणुकीत पाच, दहा लाख रुपये खर्च केले तर ते पसे त्याचे कायमचे बुडतात. त्याची आíथक स्थिती बरी असेल तर तो एकवेळ पुन्हा उमेद बाळगू शकेल मात्र सामान्य माणूस खचून जाऊन तो कायमचा राजकीय व सामाजिक कामातून दूर फेकला जाईल. एक तर पंचायत समितीची व्यवस्था बंद करा अन्यथा त्यांना पूर्वी जसे अधिकार होते तसे द्या. - अशोक केंद्रे, अहमदपूर पंचायत समितीचे माजी सभापती लोकशाहीत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद ही कार्यकर्ता तयार करण्याची प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. यातूनच नेतृत्व उभे राहते. मात्र पंचायत समितीचे अधिकार कमी झाल्यामुळे हे प्रशिक्षण केंद्र पोखरले जात असून यामुळे लोकशाही व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. - बाबासाहेब पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष
