पंढरपूर येथे गेल्या सहा दिवसांपासून महाराष्ट्र धनगर समाज आरक्षण समन्वय समितीकडून आमरण उपोषण छेडण्यात आले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांनंतर बुधवारी हे उपोषण मागे घेण्यात आले. धनगर आरक्षणाच्या खटल्यांची तातडीने सुनावणीसाठी कोर्टाला विनंती करण्यात आली असून इतर प्रमुख चार मागण्याही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या आहेत. यांसदर्भातील लेखी पत्रही न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे सांगत हे उपोषण मागे घेत आहोत असे उपोषणकर्ते पांडुरंग मेरगळ यांनी जाहीर केले. यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात उपोषणाला बसलेल्या ९ जणांना लहान मुलींच्या हस्ते लिंबूपाणी देवून उपोषण सोडण्यात आले. ९ ऑगस्ट या क्रांतीदिनापासून पंढरपूरात धनगर आरक्षणाच्या मागण्यासाठी उपोषण छेडण्यात आले होते. दरम्यान, तीन दिवसांत उपोषणकर्त्यांपैकी तीघांची प्रकृती खालावली होती. दरम्यान, मंगळवारी धनगर आरक्षण समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्र्यानी चर्चा केली. या चर्चेमधे उच्च न्यायालयात धनगर आरक्षणाचा खटल्याबाबत तातडीने सुनावणी घ्यावी यासंदर्भात कोर्टाला विनंती करणारे पत्र सरकारने महाधिवक्त्यांना दिले. याशिवाय धनगर समाजाच्या वकिलांची फी देण्यात यावी तसेच धनगर आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत तसेच आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या दोघांच्या कुंटुबियांचा सरकारी नोकरीत समावेश करावा या मागण्या देखील मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या, त्यानंतर हे उपोषण सोडण्यात आले.
