नमामी चंद्रभागा अभियान तसेच तुलसीवन प्रकल्पाबाबत यंत्रणा सुस्त आषाढी एकादशी जवळ आल्यावर सरकारी यंत्रणा जागी होते, पण अन्य वेळी ढिम्म असते हे लाखो वैष्णवांचे श्रद्धास्थान असलेल्या तीर्थक्षेत्र पंढरीच्या विकासाच्या मुद्दय़ावर अनुभवास आले आहे. नमामि चंद्रभागा अभियान, तुलसीवन, कॅनडाचा निधी, संत विद्यापीठ या सारखे अनेक विकास प्रकल्प मार्गी लागत नाहीत किंवा पुढे सरकलले नाहीत. पुढाऱ्यांनी पंढरीत येऊन विकास कामांच्या घोषणा करायच्या आणि त्याला सूस्त अधिकाऱ्यांनी खो घालायचा हेच चालले आहे. तीर्थक्षेत्र पंढरपूरचा विकास व्हावा यासाठी आधी आघाडी सरकारने अनेक योजना, विकास कामांची घोषणा केली. यातील काही कामे प्रत्यक्षात तर अनेक कामे कागदावर पूर्ण झाली. अनेक कामे कधी निधी तर कधी तांत्रिक कारणाने रखडली. सत्तांतर झाले. मग तर काय पंढरीचा विकास आम्हीच करणार अशी घोषणा करण्यात भाजपचे मंत्री काँग्रेस सरकारलाही लाजवीत घोषणा करण्यास सुरुवात केली. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘नमामि चंद्रभागा’ अभियानाची घोषणा केली. गेल्या दीड वर्षांत एखाद् दुसरी बठक आणि काही तांत्रिक मंजुरी, तर कामाला सुरुवात वगळता ही योजना रखडली आहे. सुधीर भाऊची पंढरीची वारीदेखील थांबली. नमामि योजनेचे सद्य:स्थितीला घाट बांधणीचे काम गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू आहे.मोठा अधिकारी आल्यावर काम सुरू होते आणि त्यांची पाठ फिरल्यावर काम थांबते, असे अनुभवास येते. नमामि चंद्रभागा अभियानांतर्गत ‘तुलसीवन’ उभारण्यात येणार आहे. शहरातील यमाई तलावातील पालिकेच्या जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्यासह अर्धा डझन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मोठय़ा डामडौल करून भूमिपूजन झाले. दुसरीकडे वन विभातील अधिकाऱ्यांनी तातडीने विविध जातींची तुळशीची रोपे आणली. मात्र पुढे पालिकेची परवानगी तर पुढे मंत्रालय स्तरावरील मंजुरी यांसारखे अडथळे पार करीत आता या तुलसीवनाच्या संरक्षक भिंतीच्या कामाला सुरुवात झाली. नामसंकीर्तन सभागृह, नदी शुद्धीकरण, नदी पात्रात स्वच्छ व निर्मल पाणी राहणार यांसारख्या अनेक घोषणा करून सरकारने काय साध्य केले, असा सवाल भाविकांना पडला आहे. आजही चंद्रभागा नदीचे पात्रातील पाणी हे गढूळ, अस्वच्छ, शेवाळे साचलेले दिसून येते. नुकतेच राज्याचे निवडणूक आयुक्त सहारिया आले होते. त्यांनीदेखील चंद्रभागा नदीच्या घाण पाण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. जल अभ्यासक डॉ. राजेंद्र सिंह राणा यांनी तर नदी मारून जाईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. एवढे सारे होऊनही शासकीय यंत्रणा मात्र ढिम्म आहे. शहराच्या विविध विकासकामांसाठी कॅनडा सरकार मदतीला धावून आले. त्यांच्या एका शिष्टमंडळाने पंढरीला भेट दिली. या कामी एक आराखडा तयार करून कॅनडा सरकारला सादर केला जाईल, अशी घोषणा झाली. शहराचा विकास कामे करताना शासनाचा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निधी अपुरा पडतो. त्यामुळे विकासकामे करता येत नाही, असे ढोबळमानाने म्हटले जाते. असे असताना कुठे माशी शिकली अन् कॅनडा सरकार गेले कोणीकडे? असा प्रश्न पंढरपूरवासीयांना पडला आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती जून महिन्यात अस्तित्वात आली. अतुल भोसले यांच्यासारख्या तरुणाला संधी दिली. मंदिर समितीचा कार्यभार घेतल्यापासून अध्यक्ष भोसले यांनी अनेक घोषणा केल्या. सुरुवातीला भाविकांना सुलभ व जलदगतीने दर्शन देणार, संत विद्यापीठ, सुसज्ज रुग्णालय, पौष्टिक व सकस आहार असलेले अन्नछत्र, तिरुपतीच्या धर्तीवर ‘टोकन पद्धतीची दर्शन सेवा’, वॉटर एटीएम, स्कायवॉक आदी कामंची घोषणा अध्यक्ष महोदयांनी केल्या. त्याही घोषणा हवेतच विरल्या. अर्थात काही कामे पूर्ण करण्यात मंदिर समितीच्या अध्यक्षांना यशदेखील आले. मात्र भोसले यांनी ज्या पद्धतीने कामाची सुरुवात केली त्या पद्धतीने घोषणेचे रूपांतर कामात करण्यात अद्याप यश आले नाही. सरते वर्ष संपले. नवे वर्ष सुरू होईल आणि नेहमीप्रमाणे ‘आशेची पहाट’ उगवेल. या प्रमाणे पंढरीचा विकास होईल. लाखो वारकरी केंद्रिबदू मानून विकासकामांची घोषणा केली जाते. जो वारकरी संप्रदाय उच्च-नीच, स्त्री-पुरुष असा कोणताही भेदभाव मानत नाही कधी आंदोलन, उपोषण, मोर्चा यांचा वापर करीत नाही. असे असताना केवळ घोषणा करून सरकार काय साध्य करीत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पंढरपूरच्या विकासासाठी नव्या घोषणा करण्याऐवजी आधी घोषित केलेली कामे पूर्ण करावीत एवढीच माफक अपेक्षा स्थानिकांकडून व्यक्त केली जाते. सरकारी कामाचा आढावा गरजेचा शहराच्या विकासावर कोटय़वधीचा निधी खर्च झाल्याचे एकतो, पण शहरातील धूळ, अरुंद रस्ते, पाìकगची समस्या, अतिक्रमणे अशा अनेक समस्या अनेक वर्षांपासून सुटल्या नाहीत. कोटय़वधी खर्चून भाविकांसाठी शौचालये बांधली त्यांचा वापर होतो का? सरकारने झालेल्या कामाचे ऑडिट करावे, अशी मागणी येथील रहिवासी भारत वरपे यांनी केली. तीर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या विकासासाठी सरकार वेळोवेळी निधी देते. मात्र अनेक कामांच्या घोषणा होतात. प्रत्यक्ष काहीच होत नाही. शहराचा विकास असो की, पालखी मार्गावरील कामे, याबाबत वारकरी सांप्रदायाच्या कोणत्याही लक्झरी मागण्या नाहीत. मात्र मूलभूत सोयी द्याव्यात, अशीच मागणी आहे. असे असताना सरकारने आश्वासनाचे राजकारण करू नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. - ह.भ.प. राणा महराज वासक
