मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रश्नासाठी भाजपाच्यावतीनं माजी मंत्री पंकजा मुंडे आज, सोमवारी उपोषण करणार आहेत. सकाळी दहा वाजता ओरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर पंकजा मुंडे लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. या उपोषणात देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर सहभागी होणार आहेत. पूर्वी हे आंदोलन गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्यावतीने होणार होते. आता ते भाजपचे आंदोलन असेल. माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली मराठवाडय़ातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पक्ष पाठीशी उभा आहे, असा अर्थ त्यातून निघावा अशी रचना केली जात आहे. मराठवाडय़ातील सिंचनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्रपणे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी भाजप नेत्यांकडून २७ जानेवारी रोजीच्या आंदोलना दरम्यान केली जाण्याची शक्यता आहे. हा निधी नक्की कोणत्या सिंचन प्रकल्पासाठी याचे तपशील मात्र अद्याप भाजपने ठरविलेले नाहीत. वास्तविक मागणी केलेल्या एकेका प्रकल्पासाठी दहा हजार कोटींपेक्षा अधिकचा निधी लागू शकतो, असे अंदाज आहेत. मराठवाड्यात पाण्याची वण वण संपवून समृद्धी ची सत्ता स्थापना व्हावी यासाठी माझं उपोषण एक लक्षवेधी प्रयास आहे!! उपोषण आक्षेपासाठी नाही ही अपेक्षांसाठी आहे ..मागचे 5 वर्ष प्रयत्न झाले पुढे ही व्हावे आणि होतील ही रास्त अपेक्षा आहे ..आपण ही साथ दयावी — Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) January 26, 2020 मराठवाडय़ाचा प्रश्न कृष्णा खोऱ्यात असलेल्या मराठवाडा विभागातील उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड जिल्ह्य़ासाठी २३.६६ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होते. त्यातील केवळ सात अब्ज घनफूट पाणी वापरास परवानगी मिळालेली आहे. उर्वरित पाणी मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वारंवार म्हटले आहे. कारण पाणी उपलब्ध नसताना कागदोपत्री असल्याचे भासवून सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले, अशी माडणी भाजपमधून पूर्वी होत होती. आता पुन्हा याच प्रकल्पातून ४९ टीएमसी पाणी द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. सात टीएमसी पाणी मंजूर असताना त्या प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात मिळणारा निधी एवढा कमी आहे की ते काम वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. २००४ पासून ते २०२० पर्यंत म्हणजे १६ वर्षांपासून या तीन जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल, असे निवडणुकीपूर्वी सांगायचे आणि नंतर गरज असेल तेव्हा आंदोलनाचा विषय म्हणून ‘पाणी गुंता’ पुढे करायचे, असे धोरण दिसत असल्याची टीका होत आहे.