मंजूर होऊनही निधीअभावी रखडलेल्या परळी-बीड-नगर रेल्वेमार्गाची किंमत अडीचशे कोटींवरून तब्बल तीन हजार कोटींपर्यंत गेली आहे. गेल्या २० वर्षांत केवळ साडेतीनशे कोटीच निधी मिळाला. २६१ किलोमीटर रेल्वेमार्गासाठी जमीन संपादनाचे काम पूर्ण झाले असले, तरी मावेजासाठी लागणारे ४०० कोटीही मिळाले नाहीत.
राज्य सरकारने केंद्राच्या बरोबरीने अर्धा वाटा देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर मागील वर्षीच्या अखेरीस केवळ २० कोटींवरच बोळवण केल्याने हा मार्ग स्वप्नवत झाला आहे. यंदा या मार्गासाठी रेल्वे अंदाजपत्रकात किमान ७०० कोटींची तरतूद झाली, तरच कामाला गती मिळेल. या दृष्टी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे आग्रह धरणार असल्याचे आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी मेटे यांच्या उपस्थितीत रेल्वे व भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम व महसूल प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आढावा बठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मेटे म्हणाले की, परळी-नगर हा २६१ किलोमीटर रेल्वेमार्ग मंजूर होऊन २० वष्रे लोटली आहेत. दरवर्षी रेल्वे अंदाजपत्रकात केवळ नाममात्र तरतूद होत राहिल्याने कामाला गती मिळाली नाही. केंद्रात व राज्यात आता भाजपचे सरकार असून राज्यातीलच सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असल्याने यंदा या मार्गासाठी जास्तीचा निधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
रेल्वेमंत्र्यांशी होणाऱ्या भेटीच्या पूर्वतयारीसाठी झालेल्या बठकीत या रेल्वेमार्गाची किंमत २ हजार ८१९ कोटी झाली आहे. यात अतिरिक्त भूसंपादनासाठी आणखी जास्तीचा निधी लागणार आहे. त्यामुळे हा मार्ग २० वर्षांत ३ हजार कोटींवर गेला आहे. महसूल प्रशासन व रेल्वे मंत्रालय यांच्यात फारसा समन्वय नसल्यामुळे छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टींमुळे काम रखडले असल्याचे जाणवते. त्यामुळे हा मार्ग ५ वर्षांत पूर्ण होण्यासाठी आराखडा तयार करून रेल्वे मंत्र्यांसमोर मांडण्यात येणार आहे. प्रभू आणि आपले वैयक्तिक संबंध असल्यामुळे या मार्गाला यंदा अंदाजपत्रकात किमान ७०० कोटींची तरतूद झाल्यास राज्य सरकारचा अर्धा वाटा मिळून दीड हजार कोटी निधी उपलब्ध होईल, या साठी आपला आग्रह राहणार आहे.
भूसंपादन पूर्ण झाले असले, तरी मावेजासाठी लागणारा ४०० कोटी निधी तत्काळ मिळणे आवश्यक आहे. शंभर किलोमीटर अंतराचे दोन टप्पे करून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून घेऊन हे काम पूर्ण करता येणार आहे. राज्य सरकारने मागील वर्षी ५० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर करूनही वर्षांअखेर केवळ २० कोटींवर बोळवण केल्याचे बठकीत स्पष्ट झाले. भूसंपादनाच्या नवीन कायद्यानुसार अतिरिक्त जमीन संपादनास कोणतीही अडचण नसली, तरी अधिकाऱ्यांची मानसिकता मात्र वेगळी आहे. या मार्गाचे काम नगर-पुणे येथून चालते. बीड येथे या मार्गासाठी स्वतंत्र अधिकारी देऊन गती द्यावी, अशी मागणी रेल्वेमंत्र्यांकडे करणार असल्याचेही मेटे म्हणाले.