X

न्यायाधीशांना धमकावणाऱ्या परभणीच्या वकिलास शिक्षा

शिक्षेविषयी आरोपीचे म्हणणे ते ऐकून घेत असताना कागणे एकदम आरडाओरडा करू लागले.

बारा वर्षांपूर्वीचे प्रकरण; खंडपीठाचा निर्णय

औरंगाबाद : आरोपीविरुद्ध शिक्षेचा आदेश देऊ नये, यासाठी न्यायालयातच आरडाओरड करून न्यायाधीशास धमकावणारे परभणी येथील वकील रामचंद्र किसनराव कागणे (वय ६७) यांना एक आठवडय़ाची साधी कैद व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी सुनावली आहे. हा निकाल लागताच न्यायालयात हजर  व जामिनावर असलेल्या अ‍ॅड. कागणेंना लगेच ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे. दंड  न भरल्यास त्यांना आणखी दोन दिवस तुरुंगात राहावे लागेल.

अ‍ॅड. रामचंद्र कागणे यांना फौजदारी स्वरूपाच्या न्यायालयीन बेअदबीबद्दल (कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) दोषी ठरविले. न्यायालयाच्या प्रशासनात हस्तक्षेप हा एक गंभीर प्रकार आहे. वकिलाद्वारे असे कृत्य सहन केले जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. धमकी देऊन, स्टेनो डायरी फेकणे, मोठय़ा आवाजाने न्यायालयीन अधिकाऱ्यास संबोधित करून न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे हे निश्चितपणे गंभीर कृत्य आहे. कोर्टाचे अधिकारी असलेले वकील खरेतर, वकील न्यायालयाचा शिष्टाचार राखण्यासाठी असले पाहिजेत, त्यांनी न्यायालयात उपस्थित असणाऱ्यांसमोर आदर्श घालून दिला पाहिजे, असेही मत कोर्टाने व्यक्त केले.

अ‍ॅड. कागणे हे गंगाखेड तालुक्यातील कागणेवाडीचे रहिवासी असून, गेली ३० वर्षे परभणी जिल्हा सत्र न्यायालयात वकिली करत आहेत. परभणीचे त्या वेळचे हंगामी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोकगोिवदराव बिलोलीकर यांनी कागणे यांच्याविरुद्धचे हे प्रकरण २००६ मध्ये उच्च न्यायालयाकडे पाठवले होते. त्याचा आता १२ वर्षांनी निकाल लागला.

कागणे यांनी घडलेल्या घटनेचा जराही इन्कार केला नाही. उलट न्यायाधीशांनी प्रस्थापित न्यायालयीन प्रक्रियांचा भंग केल्याने आपण आपल्या अशिलाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे वर्तन केले, असा त्यांचा बचाव होता. त्यांचे म्हणणे अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले, की वकिलानेच न्यायालयात असे वर्तन करणे कोणत्याही सबबीखाली क्षम्य नाही. न्यायालयाने दिलेला निकाल मान्य नसेल तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याचे अन्य वैध मार्ग आहेत. न्यायाच्या प्रशासनात अडथळा निर्माण होत असल्यामुळे न्यायालयाला कठोरपणे वागावे लागले.

न्यायालयात आरडाओरड

न्यायाधीश बिलोलीकर यांनी ७ ऑक्टोबर २००५ रोजी कागणे यांच्या अशिलास बलात्काराबद्दल दोषी ठरविले. शिक्षेविषयी आरोपीचे म्हणणे ते ऐकून घेत असताना कागणे एकदम आरडाओरडा करू लागले. ते न्यायासनाकडे धावत गेले व लघुलेखकाची वही हिसकावून त्यांनी ती भिरकावली. ती सरकारी वकिलांच्या डोक्यावर आदळली. न्यायालयातील शिपायाने ती वही उचलून स्टेनोला दिली. पण कागणे यांनी ती हिसकावून घेत पुन्हा भिरकावून दिली. न्यायालयाबाबतही वादग्रस्त विधान करत अ‍ॅड. कागणे यांनी न्या. बिलोलीकर यांना धमकावले. या याचिकेत सरकारची बाजू महेंद्र नेरलीकर यांनी मांडली.

Outbrain

Show comments