सरकारने १९९४मध्ये अमलात आणलेल्या ‘पीसी-पीएनडीटी’ कायद्यात दुरुस्ती करावी, या मागणीसाठी बुधवारी जिल्हाभरातील स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी सोनोग्राफी सेंटर बंद ठेवली होती. संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष डॉ. मीना जिंतूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टरांनी काळय़ा फिती लावून जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. पीसी-पीएनडीटी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक गर्भवती महिलेचा एफ फॉर्म भरणे बंधनकारक आहे. परंतु, हा फॉर्म भरीत असताना डॉक्टरांकडून झालेली एखादी चूक, एखादी सही राहिल्यास किंवा खाडाखोड झाल्यास म्हणजेच कागदोपत्री झालेली चूक आणि प्रत्यक्ष गर्भिलग निदान केल्यासही तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या दोन्ही वेगवेगळय़ा बाबी असतानाही शिक्षा मात्र सारखीच आहे. त्यामुळे ही बाब अन्यायकारक असल्याचे सांगत या कायद्यात दुरुस्ती करावी, या मागणीसाठी बुधवारी जिल्हाभरातील सर्व सोनोग्राफी सेंटर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या दोन दशकांपासून हा कायदा अमलात येऊनही मुलींच्या जन्मदरात फारशी वाढ झाली नाही. त्यास इतर बाबीही कारणीभूत आहेत, असे सांगत सरकारने सर्वच गर्भाची नोंदणी करून त्याचे पुढे काय होते याचा मागोवा घ्यावा. तसेच दोषी आढळून येणारे जोडपे, कुटुंब वा संबंधित डॉक्टरला कायद्यानुसार कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी केली. या बरोबरच सरकारने कागदोपत्री होणाऱ्या चुका आणि प्रत्यक्ष गर्भिलग निदान करणाऱ्यांसाठी सारखीच शिक्षा नसावी. गर्भिलग निदान करणाऱ्यांना स्टिंग ऑपरेशन अथवा डोकॉय केसेसद्वारे रंगेहाथ पकडावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. डॉक्टरांनी आपल्या मागण्यांसंदर्भात आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्याशी चर्चा केली. आमदार पाटील यांनी डॉक्टरांची ही मागणी बरोबर असून कायद्यातील दुरुस्ती अपेक्षित असल्याचे सांगत त्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. स्त्रीरोगतज्ज्ञ संघटनेच्या अध्यक्ष डॉ. मीना जिंतूरकर, आयएमएचे सचिव डॉ. राहुल देशमुख व रेडिओलॉजिस्ट डॉ. हुंबे यांनी निवेदन दिले. डॉ. कठारे, डॉ. आदिनाथ राजगुरू, डॉ. काíतक यादव, डॉ. शिल्पा देशमुख आदी उपस्थित होते.
