खासदार विजय दर्डा आणि राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या यवतमाळ येथील शैक्षणिक संस्थेने केलेले अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शासकीय अधिकारांचा पूर्णपणे वापर केल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ओढले आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक महिन्यात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करून चार महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. यवतमाळ येथील २०० भूखंडधारकांच्या हक्कावर गदा आणून तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी दर्डा कुटुंबीयांच्या संस्थेला बालवाडी आणि मोकळी जागा देऊन टाकली. या २०० भूखंडधारकांनी आपल्या आयुष्यभराच्या कमाईने ते भूखंड घेतले होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिगंबर पाजगाडे यांनी यवतमाळच्या दर्डानगर सोसायटीतील मोकळ्या जागेवर जवाहलाल दर्डा शिक्षण सोसायटीने कब्जा केल्याची तक्रार या जिल्ह्य़ातील वडगाव पोलीस ठाण्यात केली होती. मोकळ्या जागेवर शाळेची मोठी इमारत आणि संरक्षण भिंत बांधण्यात आली आहे. चव्हाण आणि दर्डा यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अर्जदारांमुळे तपासाला विलंब झाल्याने निवाडय़ाला स्थगिती देण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या अर्जदारांमध्ये अशोक चव्हाण, राजेंद्र दर्डा आणि परिवारातील सदस्य देवेंद्र दर्डा, ऋषी दर्डा, किशोर दर्डा, तसेच प्रकाश चोपडा, कीर्ती गांधी आणि विलास देशपांडे यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने आठही अर्जदारांचे फौजदारी अर्ज फेटाळून लावले. त्यात तथ्य नसल्याचे नमूद करून त्यांच्यावर प्रत्येकी २५००० रुपयांचे दंड ठोठावले. न्यायालयाची निरीक्षणे ’देवच जाणतो, केव्हा संपूर्ण अतिक्रमण काढले जाईल आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. ’सखोल, प्रामाणिक आणि प्रभावरहित तपासाची आवश्यकता आहे. अर्जदार प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने चार वर्षे तपासाला विलंब झाला. अर्जदारांनी कोणतेही योग्यप्रकारे कारण न देता तपासाला विलंब केला. ’ वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांनी अतिक्रमण नियमित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने खासगी मालमत्तेवरील अतिक्रमण सरकार नियमित करू शकत नसल्याने स्पष्ट केले. ’ माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २०११ मध्ये सत्तेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १० लाख रुपयांचा दंड केला होता. तरीदेखील चव्हाण यांनी त्यांच्याच कित्ता गिरवला आहे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
