19 September 2020

News Flash

पेन्शन हा मूलभूत अधिकार; कायदेशीर परवानगीशिवाय कपात करता येणार नाही : उच्च न्यायालय

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचा निर्वाळा

संग्रहित छायाचित्र

निवृत्तीवेतन हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामध्ये कायद्याने संमती दिल्याशिवाय थोडीही कपात करता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे. नागपूरमधील नैनी गोपाल यांनी यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर गुरूवारी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती एन.बी.सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने निवृत्तीवेतनात कपात केल्याबद्दल खडसावलं,

नैनी गोपाल हे ऑक्टोबर १९९४ मध्ये ऑर्डनन्स फॅक्टरी, भंडारा येथून सेवानिवृत्त झाले होते. स्टेट बँकेच्या ‘सेट्रलाईझ पेन्शन प्रोसेसिंग सेंटर’द्वारे करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बँकेनं गोपाल यांना निवृत्तीवेतनाप्रती मिळणाऱ्या ११ हजार ४०० रूपयांमधून विशिष्ट रकमेची कपात करत ३ लाख ६९ हजार ०३५ रूपये घेतले असल्याचं याचिकेत सांगण्यात आलं होतं.

काही तांत्रिक त्रुटीमुळे ऑक्टोबर २००७ पासून त्यांना ७८२ रूपयांची अधिक रक्कम देण्यात येत होती, असं बँकेनं याचिकेला उत्तर देताना सांगितलं होतं. याचिकाकर्त्यांच्या निवृत्तीवेतनाची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती आणि त्यांना सिविल पेन्शनरच्या ऐवजी अधिकारी पदापेक्षा कनिष्ठ कर्मचारी मानलं गेलं होतं,. तसंच भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं त्यांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त निवृत्तीवेतनाची रक्कम वसूल करण्यासाठी अधिकृत केलं होतं, असंही बँकेनं यावेळी सांगितलं.

तांत्रिक चूक दर्शविण्यात बँक अपयशी ठरली हे लक्षात घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयानं हा युक्तिवाद नाकारला. दरम्यान, यात कोणतीही त्रुटी नसल्याचं निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ऑर्डनन्स फॅक्टरीमधून निवृत्त झालेल्या ८५ वर्षीय निवृत्तीवेतन धारकाची वेतन कपात करण्यासाठी कोणतंही योग्य कारण नसल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं. “संविधानाच्या कलम ३००- ए अंतर्गत सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारं निवृत्ती वेतन ही त्यांची मालमत्ता आहे आणि संविधानाच्या कलम २१ नुसार ते उपजीविकेचा मूलभूत हक्कदेखील आहे,” असं खंडपीठानं सांगितलं. कायद्याने संमती दिल्याशिवाय यात थोडीही कपात करताना येणार नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

न्यायालयाने निर्णय देताना याचिकाकर्त्याचं वय ८५ वर्षे असून त्यांच्यावर ४५ वर्षीय दिव्यांग मुलीचीही जबाबदारी आहे आणि तिच्या उपचारांसाठी मोठ्या रकमेचीही आवश्यकता असल्याची दखल घेतली. “ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांप्रती संवेदनशील दृष्टीकोन बाळगण्याऐवजी बँकेनं अहंकार दाखवला आणि याचिकाकर्त्यांना देय असलेल्या रकमेचे कारण दाखवताना त्यांना एका पदाऐवजी दुसऱ्या पदावर दाखवण्यात आलं,” असंही न्यायलयानं म्हटलं.

याचिकाकर्त्यांची निवृत्तीवेतनाची कपात ही बेकायदेशीर आणि अनधिकृत आहे. तसंच आतापर्यंत वसूल होत असलेली रक्कम थांबवण्याचे आणि आतापर्यंत वसूल केलेली रक्कम याचिकाकर्त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयानं यावेळी दिले. तसंच ज्येष्ठ नागरिकांप्रती असंवेदनशील दृष्टीकोन बाळगल्याप्रकरणी न्यायालयानं बँकेला ५० हजार रुपयांची रक्कम आठ दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचेही आदेश दिले. तसंच यास विलंब झाल्यास दररोज १ हजार रूपयांचा दंडही भरावा लागणार असल्याचंही सांगितलं.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 21, 2020 10:54 am

Web Title: pension a fundamental right cannot be deducted without authority of law mumbai high court nagpur bench jud 87
Next Stories
1 …तर हे डीजीपी नक्कीच बिहारचे गृहमंत्री असतील; जितेंद्र आव्हाडांनी साधला निशाणा
2 आमदार पंकज भोयर करोनाबाधित; उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल
3 करोना रुग्णांच्या उपचारासाठी बोईसर परिसरात १२ केंद्राची उभारणी
Just Now!
X