28 October 2020

News Flash

जनमाहिती अधिकारीपदी शिपायाची नियुक्ती

गडचिरोलीच्या अहेरी नगर पंचायतीमधील प्रकार

प्रतिनिधिक छायाचित्र

गडचिरोलीच्या अहेरी नगर पंचायतीमधील प्रकार

संजय बापट, लोकसत्ता

मुंबई : राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे माहिती अधिकार कायद्याची धार कमी करण्यात आली असून आता अनेक ठिकाणी कागदोपत्री याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा फायदा प्रशासकीय यंत्रणा उठवू लागली असून गडचिरोली जिल्ह्य़ात तर एका शिपायालाच जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.

आयोगाने या प्रकाराची दखल घेत मुख्याधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना के ली आहे.

माहितीचा अधिकार सरकारसाठी डोके दुखी ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर युती सरकारच्या काळात माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. तीच परंपरा आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू आहे. माहिती आयुक्तांची सातपैकी तीन पदे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असून नाशिक, पुणे आणि नागपूर या महत्त्वाच्या माहिती आयुक्तपदांचा कारभार सध्या अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे. परिणामी राज्यात ऑगस्टअखेर मुख्य माहिती आयुक्त आणि विभागीय माहिती आयुक्तांकडे मिळून  ५१ हजार ३६७ अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ हजार ६२५ अपिले पूणे माहिती आयुक्तांकडे, तर सहा हजार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असून नाशिकमध्ये सहा हजार ३०४ तर अमरावती माहिती आयुक्तांकडे आठ हजार १५४ अपिले प्रलंबित आहेत. याशिवाय माहिती आयुक्तांकडे दाखल झालेले सात हजार ३८३ तक्रार अर्ज सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

एकीकडे लोकांना हवी ती माहिती मिळत नसल्याची हजारो प्रकरणे विविध माहिती आयुक्तांकडे सुनावणीच्या, न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतानाच सरकारी पातळीवरही या कायद्याची कशी खिल्ली उडविली जात आहे, याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील अहेरी नगर पंचायतीमध्ये जनमाहिती अधिकारी म्हणून एका शिपायाची नियुक्ती करण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

झाले काय ? :  कल्याणमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र भागवत यांनी ही बाब समोर आणली आहे. भागवत यांनी अहेरी नगर पंचायतीकडे शहरात राबविण्यात येत असलेल्या नावीन्यपूर्ण योजना, दसरा महोत्सव निधीबाबत माहिती मागविली होती. मात्र त्यांना ही माहिती मिळाली नाही म्हणून त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाद मागितली. माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांच्याकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा अहिरे नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जनमाहिती या अर्धन्यायिक पदावर पालिके तील एका शिपायाची नियुक्ती के ली आहे. त्यामुळे माहिती मिळाली नसल्याची बाब समोर आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 28, 2020 3:03 am

Web Title: peon appointment as public information officer zws 70
Next Stories
1 सुपारीच्या नुकसानीने बागायतदार आर्थिक अडचणीत
2 शरद पवार, संजय राऊतांनी केलं सुखबीर सिंह बादलांच्या निर्णयाचं स्वागत, म्हणाले…
3 Coronaupdate: राज्यातील रुग्णसंख्या १३ लाखांच्या पुढे, ३५ हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांचा मृत्यू
Just Now!
X