लोकसत्ता खास प्रतिनिधी औरंगाबाद : राज्यातील सर्व अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शिपाई पदे फक्त कंत्राटी पद्धतीनेच भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या अनुषंगाने काढलेल्या निर्णयात ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिपायांसाठी पाच हजार रुपये, महापालिका क्षेत्र वगळून अन्य भागात ७ हजार ५०० रुपये तर शहरी भागात दहा हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती केली जाईल असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह असल्याचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी म्हटले आहे. राज्यातील ५२ हजार शिपाई पदे या निर्णयामुळे धोक्यात आली आहेत. या अनुषंगाने तत्कालीन शिक्षण आयुक्त भापकर यांनी दिलेल्या अहवालाचा विचार न करता राज्य सरकारने घेतलेला या निर्णयाला विरोध करू, असे आमदार काळे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाईभत्ता लागू केला आहे. विद्याार्थिसंख्येच्या प्रमाणात किती पदे आणि त्यासाठीचे मानधन याचा तक्ता शासन निर्णयाने लागू करण्यात आला आहे. मुंबई व पुणे महापालिका क्षेत्रांसाठी दहा हजार रुपये, मुंबई-पुणे व अन्य महापालिका क्षेत्रे वगळून प्रतिमाह ७ हजार ५०० रुपये तर ग्रामीण भागांसाठी हे मानधन फारच तुटपुंजे असल्याचे सांगण्यात येते. शेतात राबणाऱ्या मजुराला प्रतिदिन ४०० रुपये हजेरी मिळते तसेच महिला मजुरासही २०० रुपये मिळतात. अशा काळात पाच हजार रुपयात शिपाईभत्ता देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे सांगण्यात येत आहे. या अनुषंगाने बोलताना आमदार विक्रम काळे म्हणाले, की शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांनी जुळवून आणलेल्या सरकारमध्ये असा निर्णय होणे चुकीचे आहे. या निर्णयाला पूर्ण ताकदीने विरोध करू. असा आहे निर्णय विद्याार्थी संख्येनुसार चतुर्थ श्रेणीची पदे मान्य करण्यात आलेली होती. कमीत कमी ५०० विद्याार्थी संख्येसाठी एक पद व त्यापुढील प्रत्येक ५०० विद्याार्थी संख्येमागे एक पद वाढत जाते. सर्वाधिक २ हजार ८०० पेक्षा जास्त विद्याार्थी संख्येला सात पदे मंजूर होते. या पुढील काळात नव्या रचनेनुसार भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव इ. मु. काझी यांनी बजावला आहे. "हा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे पुढील काळात ५२ हजार पदेच ठोक पद्धतीने भरली जातील. त्यातही दिले गेलेले मानधन मजुरापेक्षा कमी आहे. पदभरती करावी अशी मागणी आमची होती आणि आहे. ती तर मान्य झालीच नाही. आता असा निर्णय म्हणजे शिक्षकेतर संरचनेवरच गदा आणणारे आहे. त्याचा मी निषेध नोंदवितो." - विक्रम काळे, आमदार शिक्षक मतदार संघ
