लोकलेखा समितीचा ठपका मुंबई : राज्य सरकारच्या वतीने आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. त्यावर दर वर्षी काही हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. परंतु दिवसेंदिवस आश्रमशाळांमधील आदिवासी मुलांच्या प्रवेशाचा टक्का घसरत आहे, शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळत नाही, भोजनाच्या ठेक्यांमध्ये तफावत, आश्रमशाळांच्या इमारतींच्या बांधकामावरील खर्चात अनियमितता, अशा प्रकारे अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा ठपका लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. आदिवासी विभागाच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांच्या कारभाराची तपासणी करणारा लोकलेखा समितीचा अहवाल बुधवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. आदिवासी मुलांना शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळांची योजना सुरू करण्यात आली. परंतु त्याकडे संबंधित विभाग किंवा अधिकारी गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे समितीचे निरीक्षण आहे. २०१० ते २०१५ या कालावधीत आदिवासी विभागामार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी ३ हजार ४५१ कोटी १८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यातील जवळपास निम्मी रक्कम म्हणजे १ हजार ७२९ कोटी ५७ लाख रुपये शासकीय आश्रमशाळांवर खर्च करण्यात आले. तरीही आश्रमशाळांधील आदिवासी मुलांच्या प्रवेशात घट होत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणले आहे. २ लाख ६३ हजार मंजूर प्रवेश क्षमता असताना २०११-१२ मध्ये २ लाख ७ हजार विद्यार्थी संख्या होती. तर २०१४-१५ मध्ये ही संख्या १ लाख ९६ हजारापर्यंत खाली आली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
