नाशवंत शेतमालाचे उत्पादन घेणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना हमीभाव देणे शक्य होईल का, या दृष्टीने राज्यशासन चाचपणी करीत असून प्रथमच या विषयावर तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. फळे उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. यासोबतच फुलशेती, भाजीपाला उत्पादनात होतकरू युवा शेतकरी सरसावले आहे. चांगला भाव मिळू शकणाऱ्या या शेत मालाबाबत हमी मात्र कशाचीही नाही. १०० रुपये किलोची फु ले दुसऱ्याच दिवशी २५ रुपये किलोने विकावी लागतात. ऊस, गहू, सोयाबिन, तूर, कापूस अशा पारंपरिक पिकांचे उत्पादन करणारे शेतकरी नेहमीच हलाखीत राहण्याच्या पाश्र्वभूमीवर फळे, फुले, भाजीवर्गीय शेतमालाचे उत्पादन शेतकऱ्यांची स्थिती बदलू शकते, असे निष्कर्ष शेती तज्ज्ञांकडून काढण्यात आले. हाच संदर्भ घेऊन राज्य पातळीवर प्रथमच नाशवंत माल सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली असून पुणे व नाशिकनंतर कारंजा येथे समितीची तिसरी बैठक नुकतीच पार पडली. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेतील या समितीत सुनील पवार, रवी बोरटकर, श्रीधर ठाकरे, नामदेवराव खेरडे, मनोज जवंजाळ व अन्य तज्ज्ञमंडळी आहेत. कारंजा येथील बैठकीनंतर नाशवंत मालाच्या सुरक्षेसाठी व हमीदारासाठी अपेक्षित उपाययोजनांबाबत अहवाल तयार करण्यात येत आहे. त्यानंतर सुविधा देण्याबाबत निर्णय होईल. फ ळे, फुले व भाजीपाला उत्पादनात साठा करण्याची सोय नसल्याने उत्पादित मालापैकी ४० टक्के मालाची नासाडी होते. राज्यात केवळ द्राक्षालाच शीतगृहांसह इतर सोयी मिळाल्या आहेत. विदर्भ-मराठवाडय़ातील संत्री, केळी, पेरू, मोसंबीसाठी शीतगृहे किंवा वातानुकूलित कंटेनरच्या सोयी नाहीत. कारंजा येथील बैठकीत प्रादेशिक मुद्दा निघाला. पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भ मराठवाडय़ाची बरोबरी न करता न्याय द्यावा,अशी अपेक्षा राहूल ठाकरे यांनी व्यक्त केली. तज्ज्ञ समितीने हा मुद्दा एकमताने मान्य करीत मागास भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे सूतोवाच केले. फ ळे किंवा फु लांवर चांगल्या-वाईट हवामानाचा त्वरित परिणाम होतो. द्राक्षांसाठी नाशिक परिसरात दर दहा किलोमीटरवर हवामान सल्ला केंद्र आहेत. त्याचा अंदाज घेऊन द्राक्षतोड, लागवड व विक्री याबाबत शेतकरी अचूक निर्णय घेतात. त्यामुळे कमीतकमी नुकसान होते. संत्रा, केळी, भाजीपाला उत्पादकांना अशा सोई देण्याचा विचार मूर्त स्वरूपात येण्याची शक्यता आहे. इतर शेतमालाप्रमाणेच नाशवंत मालासाठी हमीभावाचे सूत्र लागू करण्याबाबत तज्ज्ञांनी विचार केला आहे. तसे झाल्यास कमी किमतीत फ ळे विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब विक्री व्यवस्थेची आहे. नागपूर-जळगावात १०० रुपये किलोने उपलब्ध फ ळे शेजारच्या राज्यात २००-३०० रुपये किलोने विकली जाते. या राज्यात महाराष्ट्रातील नाशवंत शेतमाल पाठवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची सूचना करण्यात आली. नासाडी टाळण्यासाठी जिल्हा पातळीवर शीतगृहे उभारण्यावर सरकारने पुढाकार घेण्याबाबत तज्ज्ञांनी भर दिला. किमान आठवडय़ाभर मालाची साठवणूक करता आल्यास शेतकऱ्यांच्या पदरी चार पैसे अधिक पडू शकतात. माल सडण्याचे प्रमाण कमी होऊन हानी टळू शकते, याविषयी तज्ज्ञांचे एकमत आहे. प्रथमच नाशवंत मालाबाबत विचार करण्याचे पाऊल पडले आहे. असा माल घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे संघटन नाही. स्थानिक पातळीवरच विक्री करण्याशिवाय पर्याय नसतो. साठवणूक व विक्री व्यवस्था उभी झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडेल. ही समिती याच अनुषंगाने अहवाल तयार करणार आहे. पारंपरिक पिकांवर अवलंबून शेतकऱ्यांना फ ळे, फु ले व भाजीपाला उत्पादनातून रोख उत्पन्न निश्चितच मिळेल. त्यांना संरक्षण व सोयी देण्याबाबत आम्ही आग्रही आहेत. विदर्भ-मराठवाडय़ातील चवदार फ ळांना आज वालीच नाही. यापूढे तसे होऊ नये यासाठी शासन अहवालाच्या अंमलबजावणीत गंभीर राहण्याची खात्री वाटते - श्रीधर ठाकरे, समितीचे सदस्य
