तालुक्यातील माळढोक लाभक्षेत्रामधील जमिनींची खरेदी-विक्री व कर्ज प्रकरणास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. तालुक्यातील रेहकुरी अभयारण्याचा पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास करण्यासाठी आराखडा सादर करण्याचे आदेश अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. त्यासाठी निधी देण्याचे आश्वासन त्यांनी गुरुवारी मुंबईतील बैठकीत दिले. तहसीलदार जयसिंग भैसडे यांनी ही माहिती दिली. माळढोक व रेहकुरी अभयारण्याच्या प्रश्नावर जिल्हय़ाचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज मुंबई येथे मुनगंटीवार यांच्या दालनात बैठक बोलावली होती. शिंदे यांच्यासह जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, तहसीलदार जयसिंग भैसडे, वन विभागाचे सचिव व सोलापूरचे काही अधिकारी उपस्थित होते.नगर जिल्हय़ातील कर्जत, श्रीगोंदे व सोलापूर जिल्हय़ातील करमाळा, मोहोळ, नान्नज या तालुक्यांतील शेतजमिनी माळढोक पक्ष्यासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. हे आरक्षण फक्त वन विभागाच्या जमिनीवर ठेवावे व शेतकऱ्यांच्या आरक्षित जमिनींची बँकांमधील कर्जप्रकरणे बंद आहेत ती सुरू करावीत, या शेतजमिनींची खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली आहे, ती सुरू करावी, अशा विविध मुद्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. मुनगंटीवार यांनी शेतजमिनी आरक्षित करू नयेत, त्या जमिनीवर बँकांनी कर्ज देण्यास सुरुवात करावी व या जमिनींची शेतीच्या वापरासाठी खरेदी-व्रिकी करण्यास परवानगी दिली. मात्र या जमिनीचा व्यापारी किंवा खासगी घरे बांधण्यासाठी वापर करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. राज्य वन्य जीव कृती समिती अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तालुक्यातील रेहकुरी अभयारण्य सध्या दुर्लक्षित झाले आहे. येथे पर्यटक यावेत यासाठी या अभयारण्याचा विकास करावा लागेल. त्यासाठी रेहकुरी इको टुरिझम विकास योजनेंतर्गत तातडीने आराखडा तयार करण्याचे आदेशही मुनगंटीवार यांनी दिले.
