अधिकारांपासून वंचित राहिल्याची तक्रार; जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड तालुक्यांतील नागरिकांची जिल्हा परिषद सोबत बैठक पालघर : गाव-पाड्यांना स्वतंत्र ‘पेसा’ गाव म्हणून घोषित केल्यानंतर या गावांना कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या विविध अधिकारांचा उपभोग घेण्यास अडचणी आडव्या येत आहेत. ‘पेसा’ गावांमधील ३९४ ग्रामस्थांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत पेसा निधीच्या खर्च व नियोजनाबाबत सातत्याने माहिती मागूनदेखील ही माहिती उपलब्ध झाली नाही. या व इतर अनेक अडचणी ‘वयम्’ संस्थेच्या पुढाकाराने पालघर येथे जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांसमोर बैठकीदरम्यान मांडण्यात आल्या. जव्हारमधील ३०, मोखाडामधली १५ व विक्रमगड येथील काही ग्रामपंचायतीने सन २०१७ पासून आपल्या ‘पेसा’ गावांकरिता शासनाकडून प्राप्त व खर्च झालेल्या निधीचा तपशील मागितला होता. त्याला प्रतिसाद न मिळायल्याने नंतर माहितीच्या अधिकारांतर्गत व नंतर अपिलात पंचायत समितीस्तरावर सुनावणी झाल्यानंतर ‘पेसा’ निधीच्या वापराबाबतची माहिती ग्रामस्थांना प्राप्त झाली नाही. त्याच बरोबरीने अनेक पाडास्तरावरील लोकसंख्या निश्चित करण्याचे काम अजूनही अपूर्ण असल्याने स्वतंत्र ‘पेसा’ गाव म्हणून घोषित झाल्यानंतरदेखील अशा पेसा ग्रामसभेना अपेक्षित निधी प्राप्त होत नाही अशा तक्रारी पुढे आल्या आहेत. पेसा गावांमध्ये स्वतंत्र ग्रामसभा घेण्याचे अपेक्षित असताना त्याबाबत अनेक ठिकाणी ग्रामसेवकांच्या अनास्थेमुळे ते शक्य झाले नाही तर अन्य ठिकाणी काही गावांमध्ये ग्रामस्थ ग्रामसभेचे आयोजन करत असताना त्या ठिकाणी ग्रामसेवक उपस्थित राहत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांपुढे मांडण्यात आल्या. गेल्या पाच वर्षांत आपल्या पाड्यावर पेसा व वित्त आयोगाच्या निधीची माहिती ग्रामसभेला मिळावी. पेसा ग्रामसभा घोषित झाल्यानंतर ग्रामसेवकांनी ग्रामसभेचे स्वतंत्र आयोजन करावे. पाड्याच्या हिश्श्याला आलेल्या निधीचा विनियोग करण्याची अधिकार व प्राधान्य ठरविण्याचे अधिकार ग्रामस्थांना मिळावेत. गावाचे पासबुक, चेकबुक व बँक खात्याचा तपशील ग्रामसभेच्या कार्यालयात ठेवण्यात यावे, पेसा ग्रामसभेने बनवलेल्या पंचवार्षिक आराखड्याचे तसेच वार्षिक आराखड्याची प्रत ग्रामसभेला मिळावी तसेच ग्रामपंचायतीमधील बैठकीची माहिती पाड्यावरील नागरिकांना नियमित मिळावी इत्यादी मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी टी. ओ. चव्हाण यांनी उपस्थित नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. बैठकीला येण्यासाठी लोकसहभाग जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड तालुक्यांतील प्रतिनिधींना पालघर येथे जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीला येण्यासाठी ग्रामस्थांनी लोकवर्गणी काढून त्यांचा प्रवास व खाण्यापिण्याच्या खर्चाची तजवीज केली. आम्ही ग्रामस्थ पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना ग्रामसेवक यांच्याकडून अपेक्षित सहभाग व सहकार्य मिळत नसल्याची खंत उपस्थित प्रतिनिधींनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली. पेसा कायदा अंतर्गत असलेल्या तरतुदींमध्ये पारदर्शकता आणण्याबाबत यापूर्वी पंचायत समितीस्तरावर झालेल्या प्रयत्नांबाबत समाधानी न झालेल्या मंडळींनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांसमोर आपले गाऱ्हाणे मांडले. त्यांच्या अडचणी समजून पेसा कायदाअंतर्गत असलेल्या तरतुदींची स्पष्ट माहिती देणारे व मार्गदर्शन देणारे परिपत्रक येत्या काही दिवसांत सर्व ग्रामसेवकांना जारी करण्यात येईल. - चंद्रकांत वाघमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
