News Flash

मराठा आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका लांबणीवर

भाजप नेत्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे तातडीने प्रकरण सोपविण्याची मागणी केली आहे.

उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता

मुंबई : मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविण्याचा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण हे रविवारी निवृत्त होत असल्याने राज्य सरकार आणि आरक्षण समर्थकांच्या फेरविचार याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा पुन्हा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यासह अन्य मुद्दय़ांवर भूमिका घेण्यासाठी राज्य सरकार फेरविचार याचिकेवरील निर्णयाची प्रतीक्षा करणार आहे.

याप्रकरणी निकाल दिलेल्या पाच सदस्यीय पीठातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण रविवारी निवृत्त होत असल्याने न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने शुक्रवार आठवडय़ाचा शेवटचा दिवस होता. न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या कार्यक्रम सूचीवर या फेरविचार याचिकांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे आता या फेरविचार याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी घटनापीठात नवीन न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याचा मुद्दा सरन्यायाधीशांपुढे जाईल. त्यांनी नवीन न्यायमूर्तीची पाच सदस्यीय पीठात निवड केल्यावर फेरविचार याचिकांवर नियमानुसार न्यायमूर्तीच्या दालनात विचार होईल आणि तोंडी सुनावणी घ्यायची की नाही, यावर निर्णय होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयातील संबंधित प्रकरणातील वकिलांनी सांगितले. फेरविचार याचिकांवर सर्वसाधारणपणे न्यायमूर्तींच्या दालनातच सुनावणी होते. ही न्यायालयीन कार्यपद्धती असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील अँड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य भाजप नेत्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे तातडीने प्रकरण सोपविण्याची मागणी केली आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन पाच व सहा जुलै रोजी होत आहे. त्यातही याबाबत निर्णय व्हावा, अशी आरक्षण समर्थकांची मागणी आहे. पण फेरविचार याचिकांवर निर्णय होण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याने तूर्तास कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा विचार शासकीय पातळीवर सुरू असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

केंद्राने निर्णय घ्यावा- अशोक चव्हाण

राज्य सरकारचा आरक्षण देण्याचा अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही अबाधित असल्याची केंद्र सरकारची भूमिका न्यायालयाने फेटाळून लावली असल्याने आता केंद्र सरकारला त्यासाठी संसदेत पुन्हा यासंदर्भात स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी (क्लेरिफिकेशन नोट) किंवा सुधारणा मंजूर करून घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारने आगामी संसद अधिवेशनात घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करावेत आणि ५० टक्कय़ांची मर्यादा उठवावी, अशी मागणी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी  के ली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 3, 2021 2:37 am

Web Title: petition for reconsideration in maratha reservation case likely to postponed zws 70
Next Stories
1 विधानसभाध्यक्षपदावरून सेनेचा सावध पवित्रा
2 जिल्हा परिषद निवडणुका स्थगितीच्या याचिके वर मंगळवारी सुनावणी
3 तिवरे धरणग्रस्तांच्या उर्वरीत घरांसाठी तातडीने निधी देणार
Just Now!
X