02 July 2020

News Flash

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पाच दिवसांचा आठवडा रद्द करा, उच्च न्यायालयात याचिका

सोलापूरमधील एका व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्त्याने ही याचिका दाखल केली आहे

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेच्या माध्यमातून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे उद्या म्हणजेच २९ फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्याच्या एक दिवस आधीच ही याचिका करण्यात आली आहे. सोलापूरमधील एका व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्त्याने ही याचिका दाखल केली आहे. २ मार्च रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.

केंद्राप्रमाणे राज्य शासकीय कार्यालयांनाही कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा, ही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ फेब्रुवारीला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. २९ फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

निर्णय काय ?
केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. यासोबतच दररोज ४५ मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावं लागेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी २९ फेब्रुवारीपासून होईल, असे शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले.

निर्णय यांना लागू नाही
ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयांना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू नाही.

अत्यावश्यक सेवा: शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणीपुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार.

शिक्षण संस्था: शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने.

जलसंपदा विभाग: दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रीय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग: व्हॅक्सिन इन्स्टिटय़ूट नागपूर.

महसूल व वन विभाग: बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे.

सामान्य प्रशासन विभाग: शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग.

कृषी विभाग: दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग: शासकीय मुद्रणालये.

कौशल्य व उद्योजकता विकास: सर्व आयटीआय.

दररोज पाऊण तास वाढीव काम
सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षांतील सरासरी कार्यालयीन दिवस २८८ होतात. भोजनाचा ३० मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन ७ तास १५ मिनिटे कामाचे तास होतात. यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास १७४ तर एका वर्षांतील कामाचे तास २०८८ इतके होतात. पाच दिवसाच्या आठवडय़ामुळे वर्षांतील सरासरी कार्यालयीन दिवस २६४ होतील. मात्र, कामाचे ८ तास होतील. म्हणजेच प्रतिदिन ४५ मिनिटे अधिक काम करावे लागेल.

रोज ४५ मिनिटे जादा काम
सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायं. ५.३० अशी आहे. ती आता ९.४५ ते सायं. ६.१५ अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी ९.३० ते सायं.६.३० अशी राहील. बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी ही वेळ ९.४५ ते सायं.६.१५ अशी राहील. बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी १०.०० ते सायं. ५.४५ अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबईबाहेरील सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी १ ते २ या वेळेमधील जास्तीत जास्त अध्र्या तासाची भोजनाची वेळही अंतर्भूत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 28, 2020 5:07 pm

Web Title: petition high court five day week for employee maharashtra government sgy 87
Next Stories
1 मुस्लीम आरक्षणावरुन ठाकरे सरकारविरोधात देवेंद्र फडणवीस आक्रमक
2 “आणीबाणीत अटक होऊ नये म्हणून बाळासाहेबांनी इंदिरा गांधींशी मांडवली केली”
3 ठाकरे सरकार मुस्लिमांना देणार पाच टक्के आरक्षण
Just Now!
X