महागड्या दरात पेट्रोल आणि डिझेल घेणाऱ्या राज्यातील सर्वसामान्यांना आता सरकारने दिलासा दिला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकारने लावलेला सरचार्ज रद्द करण्यात आल्याने राज्यात पेट्रोल प्रतिलिटर ६७ पैसे आणि डिझेल प्रतिलिटर १ रुपये २५ पैशांनी स्वस्त झाले आहे. इंधनावर पेट्रोलियम कंपन्यांनी लावलेला स्टेट स्पेसिफिक सरचार्ज रद्द करावी, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे केली होती. राज्यात मुंबईत तेल कंपन्यांच्या दोन रिफायनरी आहेत. या रिफायनरीमध्ये आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावर मुंबई महापालिका जकात आकारत होती. या जकातीतून महापालिकेला सुमारे ३ हजार कोटी मिळत होते. याचा भार ग्राहकांच्या खिशावरच पडत होता. तेल कंपन्या पेट्रोल, डिझेल आणि अन्य पेट्रोलियम पदार्थांवर राज्य विशेष कर (स्टेट स्पेसिफीक सरचार्ज) लावत होत्या. मात्र जीएसटी लागू झाल्याने मुंबईतील कच्च्या तेलावरील जकातही मुंबई महानगरपालिकेने थांबवली होती. मात्र त्यानंतरही तेल कंपन्या विशेष सरचार्ज रद्द न करता त्याची वसुली करत असल्याचे समोर आले होते. गिरीश बापट यांनी ७ जुलैरोजी पुण्यात पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची पुण्यात भेट घेतली होती. प्रधान यांच्यासोबतच्या चर्चेत बापट यांनी सरचार्ज रद्द करण्याची मागणी केली होती. सरचार्ज रद्द झाल्यास पेट्रोल व डिझेलच्या दरात कपात होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने जनतेला जीएसटीमुळे होणारा फायदा दिलाच पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली. या मागणीची दखल घेत केंद्र सरकारने सरचार्ज रद्द केला आहे.
