News Flash

पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यापेक्षा सेस कमी करावा, कारण…-रोहित पवार

पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली मागणी

"एकीकडे केंद्रातील काही मंत्री म्हणतात की, सरकारने पाच वर्षात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट केलं तर दुसरीकडं नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट व्हावं म्हणून आणले जात असल्याचंही काही केंद्रीय मंत्री म्हणतात. म्हणजेच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं की करायचंय याबाबतच केंद्रीय मंत्र्यांमध्येच एकमत नाही."

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांचा मुद्दा सध्या देशभरात गाजत आहे. देशातील अनेक भागात पेट्रोलचे दर प्रति लिटर शंभर रूपयांपेक्षा पुढे गेले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावे, अशी मागणी केली जात आहे. ही चर्चा सुरू असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्रालय पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी पावलं उचलणार असल्याचं समोर आलं आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी पंतप्रधान आणि निर्मला सीतारामन यांच्याकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे.

रोहित पवार यांनी वाढत्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबद्दल ट्विट केलं आहे. “पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर आटोक्यात आणण्यासाठी त्यावरील एक्साईज ड्युटी (उत्पादन शुल्क) कमी करण्याचा केंद्राचा विचार स्वागतार्ह आहे; मात्र एक्साईजमध्ये राज्यांना वाटा मिळतो, सेसमध्ये मिळत नाही म्हणून एक्साईजऐवजी सेस कमी करावा. केंद्र सरकार याचा गांभीर्याने विचार करेल, ही अपेक्षा!,” असं रोहित पवार यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना म्हटलं आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होणार?

मागील कित्येक महिन्यांपासून देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढताना दिसत आहे. सध्या पेट्रोलचे दर गगनाला भिडले असून, केंद्र सरकारने इंधनाचे दर कमी करावे, अशी मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे. वाढलेले दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार पावलं टाकण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा विचारात आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सध्या विविध राज्य, तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाशी यासंदर्भात चर्चा करत असल्याचं वृत्त आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 2, 2021 1:22 pm

Web Title: petrol diesel price hike central government should cut cess instead of excise duty bmh 90
Next Stories
1 ठाकरे सरकारने चौकातलं भाषण राज्यपालांकडे पाठवलं – देवेंद्र फडणवीस
2 ‘वीज कनेक्शन तोडणी’ला स्थगिती; अजित पवारांची विधानसभेत घोषणा
3 “धनंजय मुंडेंचा राजीनामा न घेतल्याने शिवसेनेत अंतर्गत वादळ”; भाजपा नेत्याचा दावा
Just Now!
X