वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि दंतवैद्यक प्रवेश प्रक्रियेवरुन वाद निर्माण झाला असतानाच यासंदर्भात मंगळवारी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेतील समुपदेशनाची प्रक्रिया १४ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची यंदापासून अंमलबजावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने समुपदेशनाची प्रक्रिया १४ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय यापुढे या प्रकरणात नवीन याचिकांची दखल घेतली जाणार नाही, असे कोर्टाने सुनावले आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि दंतवैद्यक शाखेतील प्रवेशासंदर्भातील मार्गदर्शन या सत्रात केले जाणे, अपेक्षित आहे. दरम्यान, आरक्षणामुळे खुल्या गटातील जागा घटल्या. त्यामुळे हव्या असलेल्या महाविद्यालयात, हव्या असलेल्या शाखेसाठी प्रवेश घेण्याची अनेक विद्यार्थ्यांची संधी हुकली. आता दहा टक्के जागांवरील प्रवेश रद्द झाल्यावर सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्यात यावी, जेणेकरून गुणवत्ता यादीनुसार संधी मिळू शकेल, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
