निळवंडे धरण व कालव्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तुटपुंजी तरतूद केल्याबद्दल राज्य सरकारचा निषेध करत माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी पुढील शुक्रवारी (दि. १०) धरणाचे गेट अडवून काम बंद पाडण्याचा इशारा दिला आहे. कालवे होणार नसतील तर निळवंडय़ाचा उपयोग केवळ जायकवाडीला पाणी सोडण्यासाठी करणार का? निळवंडेला सरकारचा जायकवाडीचा साठवण टाकी बनवण्याचा विचार दिसतो, हा नगर जिल्ह्य़ावर अन्याय आहे, अशी टीका पिचड यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली.
निळवंडे धरण व कालव्यांसाठी तरतूद करावी, यासाठी आपण मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्र्यांना पाच पत्रे लिहिली. दोघांची भेट घेतली, परंतु केवळ ३५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. ही रक्कम ठेकेदारांची मागील देणी चुकती करण्यावरच खर्च होणार आहे. आता लोकांच्या मागणीची तीव्रता लक्षात आणून देण्यासाठी आंदोलन करणार असल्याचे व त्यासाठी लाभक्षेत्रात जागृती मेळावे घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी आ. वैभव पिचड, आ. राहुल जगताप, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग अभंग, सीताराम गायकर, कैलास वाकचौरे, सोमनाथ धूत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
निळवंडे धरणासाठी आतापर्यंत ७५० कोटी रुपये खर्च झाला व अजून किमान १ हजार ५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार ८० टक्के रक्कम देणार आहे, राज्य सरकारला केवळ १५ टक्के रक्कम द्यायची आहे. धरणाचे बहुतांशी काम पूर्ण झाले आहे, अकोल्यातील उच्चस्तरीय कालव्याचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. संगमनेर, राहाता, नेवासे तालुक्यातील माती कालव्याचे काम सुरू आहे. पैसे नसल्याने धरणाचे काम आता ठेकेदारच बंद करतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कालवे नसतील तर निळवंडय़ाचा उपयोग केवळ जायकवाडीला पाणी सोडण्यासाठी करणार का, सरकारचाही तोच हेतू दिसतो. यंदा साठलेले पाणीही जायकवाडीला सोडावे लागेल. जायकवाडीचा साठवण टाकी म्हणून निळवंडेचा उपयोग करणार का, असाही प्रश्न उपस्थित करत पिचड यांनी नगर जिल्ह्य़ावर असा अन्याय होऊ देणार नाही, असे सांगितले. निळवंडेसाठी पुरेसा निधी न दिल्याबद्दल पिचड यांनी सरकारचा निषेधही केला.