रवींद्र केसकर मराठवाडय़ात रेल्वेचे जाळे निर्माण व्हावे या हेतूने सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्षच होत आले. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे या रेल्वेमार्गाचे स्वप्न पाहत तीन दशके उलटून गेली. याच प्रस्तावित मार्गापैकी सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यालाही आता दोन वर्षे झाली. मात्र अद्यापही सर्वेक्षण किंवा प्रत्यक्ष भूसंपादन असे काहीच काम प्रत्यक्षात झाले नाही. त्यासाठी राज्य सरकारनेही स्वत:चा वाटा अद्याप उचललेला नाही. पूर्वीचा अनुभव पाहता तुळजाभवानी देवीचे तीर्थक्षेत्र रेल्वेच्या नकाशावर आणणारा हा नवा मार्गही कागदावर राहू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नांदेड-यवतमाळ-वर्धा या नवीन रेल्वेमार्गाकरिता दोन हजार ५०१ कोटी पाच लाख एवढा खर्च अंदाजित असून यापैकी एक हजार कोटी ४२ लाख रुपयांचा ४० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून केंद्रीय रेल्वे बोर्डास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. नगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गांसाठीही २५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वे सुरक्षा बांधकामांसाठी १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या रेल्वेमार्गाचा मात्र कुठेही समावेश नाही. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ाला जोडणारा सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या ८४ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षण आणि भूसंपादनाचे काम केवळ निधीअभावी रखडले आहे. भूसंपादनासाठी नवीन संस्था नियुक्त करणे व नवीन रेल्वेमार्गाची गणना करण्याच्या कामासाठी एजन्सी नेमणूक करावयाची प्रक्रिया पाच कोटींच्या निधीअभावी सध्या प्रलंबित आहे. तुळजाभवानी देवीच्या दर्शनासाठी दक्षिण आणि उत्तर भारतातून भाविक दरवर्षी मोठय़ा संख्येने येतात. तुळजापूर रेल्वेच्या नकाशावर आल्याने भाविकांची सोय आणि पर्यटनाला वाव, असा दुहेरी लाभ होणार आहे. मात्र राज्य सरकारने त्याकरिता आपल्या वाटय़ाची तरतूद अद्यापही केली नसल्याने उस्मानाबाद जिल्ह्य़ासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला हा रेल्वेमार्ग सध्या रेंगाळल्याचे चित्र आहे. तीन दशकांपूर्वीची मागणी तीन दशकांपूर्वी सोलापूर-जळगाव हा रेल्वेमार्ग सुरू करण्याची मागणी पहिल्यांदा पुढे आली होती. सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्गाची मागणी लावून धरताना तुळजापूरसह पुढे पैठण, घृष्णेश्वर, अजंठा आदी पर्यटनस्थळांना चालना मिळण्याचा विचार मांडण्यात आला होता. सोलापूर-जळगाव या नव्या रेल्वेमार्गासाठी २००८-०९ साली प्राथमिक सर्वेक्षणही झाले. त्यामुळे मराठवाडय़ातील जनतेच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाडय़ाला जोडण्यासाठी आणि मराठवाडय़ातील पर्यटन विकासाला चालना मिळण्यासाठी तुळजापूरमार्गे जाणारा सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्ग आजही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. एकूण ४६८ किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी आणि निधी मिळण्यासाठी २०१२ साली रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला. परंतु आतापर्यंत नऊ वर्षे उलटून गेली तरी या नव्या रेल्वेमार्गासाठी एका पैशाचाही निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यावेळी सर्वेक्षणाअंती प्रस्ताव तयार करताना या प्रकल्पासाठी तीन हजार ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. रेल्वे मंत्रालयाचे असे प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मदतीने सहज पूर्ण करता येऊ शकतात. मात्र ८४ किलोमीटर अंतराचा सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या मार्गाच्या सर्वेक्षण आणि भूसंपादनाचे काम जिथे निधीअभावी रखडले तिथे वरील मार्गाचाही विचार झाला नाही. सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या ८४ किलोमीटर कामासाठी ९५३ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. भूसंपादनासाठी सोलापूर व उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची नोटीस देण्याचे नियोजन सुरू आहे. मात्र हे काम फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात सुरू होणार असल्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी राज्य सरकारने या मार्गासाठी आपला वाटा रेल्वेबोर्डाकडे वर्ग करणे आवश्यक आहे. हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने नगर-बीड-परळी आणि नांदेड-वर्धा या रेल्वेमार्गांसाठी स्वत:च्या वाटय़ातून मदत केली आहे. त्याप्रमाणेच तुळजाभवानी देवीच्या तीर्थक्षेत्राला रेल्वे आणण्याकरिता यात प्रस्तावित रकमेच्या किमान ४० टक्के तरी तरतूद होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या तीर्थक्षेत्राला रेल्वेमार्गाने जोडण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याबाबत यापूर्वीच घोषणा केली आहे. मात्र राज्यातील इतर रेल्वेमार्गांप्रमाणे सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या ८४ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकार स्वत:चा वाटा उचलण्याबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. या अधिवेशनात त्याबाबत तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे या रेल्वेमार्गाप्रमाणे जिल्ह्य़ातील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे प्रस्ताव केवळ राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेअभावी धूळखात पडून आहेत. राज्याने स्वत:चा वाटा उचलण्याबाबतचा ठराव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याची विनंती आपण वारंवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. मात्र राज्य सरकार त्याकडे डोळेझाक करीत आहे. - राणा जगजीतसिंह पाटील, भाजप आमदार
