भाजपने फसवणूक केल्याची खेळाडूंची तक्रार रवींद्र जुनारकर, चंद्रपूर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने मोठा गाजावाजा करून जिल्हय़ात मुख्यमंत्री चषक (सीएम)स्पर्धा घेतली. स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा मोठय़ा थाटात गांधी चौकात महापौर अंजली घोटेकर यांच्या हस्ते पार पडला. मात्र आज दोन महिने झाले तरी विजेत्या खेळाडूंना बक्षिसाची रोख रक्कम मिळाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. स्पर्धेतील विजेते खेळाडू संयोजक राहुल पावडे व ब्रिजभूषण पाझारे यांच्या कार्यालयात चकरा मारून चपला झिजवत आहेत. त्यांना आज या उद्या या असे म्हणून टोलवा टोलवीची उत्तरे दिली जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री चषक स्पर्धेतील बक्षिसाची रोख रक्कम नेमकी गेली कुठे, हा प्रश्न सर्वाना पडला आहे. भाजपने फसवणूक केल्याची तक्रार त्यामुळे भाजपने खेळाडूंची फसवणूक केल्याची बोंब खेळाडूंनीच ठोकायला सुरुवात केली आहे. कुस्ती स्पर्धेतील विजेता सूरज चौधरी व द्वितीय विजेता नीलेश दौडकर यांना अनुक्रमे ११ व ७ हजाराचे बक्षीस मिळालेले नाही. याच स्पर्धेतील जाहेद पठाण याला ७ हजाराचे बक्षीस दिले नाही. मुलींच्या कुस्ती स्पर्धेतील विजेती विद्या मुके हिला १० हजार, प्रांजली धनतुळे १० हजार व रागिणी बेलगे ५ हजार यांनाही बक्षीस मिळाले नाही. कॅरम, क्रिकेट तथा व्हॉलीबॉल व अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेतील विजेत्यांना सुद्धा बक्षीस मिळालेले नाही. या स्पर्धेसाठी दहा तांत्रिक अधिकारी नियुक्त केले गेले होते. त्यांचेही २० हजार रुपये दिले नाही. इतकेच काय स्पर्धेसाठी उभारलेल्या मंचचे ४ लाख रुपये, जेवणावळीचे पैसेही भाजप पदाधिकाऱ्यांनी दिले नसल्याचे सांगण्यात येते. यासंदर्भात एकाने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर आम्ही सातत्याने पावडे, पाझारे यांच्या कार्यालयात तसेच भाजप जिल्हाध्यक्षांच्या कार्यालयात चकरा मारल्या. मात्र, टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जात असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच थापा मारायची सवय आहे. नेमकी हीच सवय भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनाही लागली असून पैसे आज देतो उद्या देतो म्हणून थापा मारत असल्याचे सांगितले. स्पर्धेचे संयोजक जि.प. सभापती ब्रिजभूषण पाझारे यांनी पैसे अजून दिलेले नाही. मात्र, लवकरात लवकर पैसे देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. वैधता प्रमाणपत्रासाठी आर्थिक व्यवहार बसपच्या एका नगरसेवकाला जातवैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे त्याचे नगरसेवकपद रद्द झाले आहे. मात्र, हेच जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून देतो म्हणून महापालिकेतील भाजपच्या एका महिला लोकप्रतिनिधीने संबंधित नगरसेवकाकडून ६० हजार घेतले. विशेष म्हणजे. आज याला सहा महिने झाले तरी जातवैधता प्रमाणपत्रही दिले नाही आणि ६० हजाराची रक्कमही परत केली नाही. आता हा नगरसेवक भाजपाच्या मंत्र्यांच्या घरी संबंधित लोकप्रतिनिधीची तक्रार करत फिरत आहे
