नाका कामगार व असंघटित मजुरांची व्यथा; नोंदणी नसल्याने सरकारी मदतही तोकडीच पालघर : कडक निर्बंधांमुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिक व मजुरांना कामे मिळणारी ठिकाणे बंद असल्याने नाका कामगार व असंघटित मजुरांचा रोजगार हिरावला गेल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवत आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांची कामाअभावी दयनीय अवस्था झालेली आहे. ग्रामीण भागात करोना प्रादुर्भाव वाढत चालल्याने खासगी ठिकाणी कामे मिळत नाहीतच. मात्र, रोजगार हमी योजनेलाही ब्रेक बसला आहे. त्यामुळे मजूरवर्ग बेजार झाला असून त्यांच्यावर दुहेरी संकट कोसळले आहे. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण पट्टय़ातील बहुतांश आदिवासी बांधव हे मजूरवर्ग, नाका कामगार म्हणून काम करीत आहेत. याचबरोबर उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम या राज्यातील नागरिक जिल्ह्यातील ठिकठिकाणी बांधकाम व्यवसायात कुशल-अकुशल कामे करीत आहेत. महाराष्ट्र सीमेवर असलेल्या मध्य प्रदेशातील झाबुआ प्रांतातील आदिवासीही मोठय़ा प्रमाणात मजुरीची कामे करीत आहेत. मात्र सध्या सर्व कामे ठप्प पडल्यामुळे या सर्वाच्या हाताला रोजगार नाही. पालघर जिल्ह्यातील हजारो असंघटित मजूरवर्ग बांधकाम व्यवसाय व इतर ठिकाणी कामे करीत आहेत मात्र या मजुरांची नोंदणी शासन दरबारी झाली नसल्यामुळे त्यांना शासनाने जाहीर केलेले आर्थिक मदत प्राप्त होणार नसल्यामुळे हजारो मजूर वर्ग या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. यातील काही मजूर वर्ग शासनाच्या या मदतीची अपेक्षा धरून असले तरी त्यांची नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना हा लाभ मिळणार नाही परिणामी त्यांची उपेक्षाच होणार आहे. एकीकडे हाताला काम नाही तर दुसरीकडे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा असा यक्षप्रश्न या मजुरां समोर उभा राहिला आहे. गेल्या वर्षीही अशीच परिस्थिती ओढवल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. मात्र अनेक सामाजिक संस्था व दाते यांनी त्यांना त्या वेळी विविधांगी मार्गाने मदत केली होती. मात्र या वर्षी असे न झाल्यामुळे त्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी त्यांची वाट जिकिरीची बनत चालली असताना शासन किंवा इतर कोणी मदत करेल का या आशेने ते डोळे लावून बसले आहेत. रोजचा खर्च भागवणेही कठीण पूर्वी काम मिळविण्यासाठी मजूर वर्ग रेल्वे स्थानकाबाहेर कामगार नाका, बस स्थानकाबाहेर आदी ठिकाणी उभे राहत असत. मात्र आता निर्बंधांमुळे त्यांना या ठिकाणी काम मिळविण्यासाठी उभे राहता येत नाही. तसेच जे मजूर येत आहेत अशांच्या हाताला कामही मिळत नाही. शासनमार्फत अशा वंचित कुटुंबांना रास्त धान्य दिले गेले तरी हे धान्य अपुरे आहे. शिवाय धान्य सोडून इतर गरज भासणाऱ्या जिनसांसाठी ते पैसे आणणार कोठून असा प्रश्न ते सरकारला करीत आहेत. मजुरांचे हाल डहाणू: करोनाच्या संकटात कडक टाळेबंदीमुळे डहाणूच्या ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसह मजूर-कामगार, व्यापारी, दुकानदार, उपहारगृह मालकांची कोंडी झाली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांशिवाय इतर दुकानांना परवानगी नसल्याने हे व्यापारी आणि दुकानदार अडचणीत आले आहेत. उपहारगृह, महामार्गावरील हॉटेल बंद असल्याने त्यांनाही आर्थिक नुकसान सोसावे लागते आहे. लग्न सराईत भांडी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या दुकानदारांचा हंगाम बुडाला आहे. जिल्हा नियोजन, वन विभाग आणि पावसाळापूर्वीची कामे सुरू असल्याने मजुरीचा प्रश्न सुटला असला तरी त्यामुळे गोरगरिबांची गेल्या वर्षांत झालेली फरफट यंदाही पाहायला मिळत आहे. डहाणूत कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू केल्याने जीवनावश्यक गोडेतेल, चहा पावडर, हळद, मसाला, कांदे, बटाटे यांच्या किमती दाम दुपट्टीने विकल्या जात आहेत. मजुरांना कर्जबाजारी व्हावे लागत आहे. सर्व बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंघटित मजूर-कामगारांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी शासन-प्रशासनाची आहे. ९० दिवसांपेक्षा काम केलेल्या मजुरांना गृहीत धरून त्यांना आर्थिक साहाय्य मिळणे आवश्यकच आहे. कामगार कल्याणासाठी वापरला जाणारा कोटय़वधीचा निधी तसाच पडून आहे, त्याचा उपयोग करावा. - विवेक पंडित,अध्यक्ष,आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती
