लातूरमध्ये निवृत्तीवेतन काढणे, औषधखरेदी अवघड; जिल्हाधिकाऱ्यांचे नेत्यांकडे बोट

प्रदीप नणंदकर

लातूर शहर व परिसरातील २० गावांमध्ये १ ते १५ ऑगस्टपर्यंत टाळेबंदी लागू करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी घेतला आहे. या टाळेबंदीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल सुरू झाले असून बँकांमधून निवृत्तिवेतन कसे आणावे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला आहे. त्यातून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी मात्र टाळेबंदीचा निर्णय लोकप्रतिनिधी व महापौरांच्या सूचनेवरून घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. या संदर्भाने अनेक लोकप्रतिनिधींना विचारले असता त्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. त्यामुळे लातुरातील टाळेबंदीचे सूत्रधार कोण, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

ज्येष्ठ नागरिक संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. बी. आर. पाटील यांनी ज्येष्ठ, सेवानिवृत्तांच्या बँकांच्या व्यवहाराशी संबंधित अडचणी मांडल्या आहेत.

ते म्हणाले, लातूर शहर व आजूबाजूच्या २० गावांतील राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये केवळ शासकीय कामकाज चालू आहे. तसे फलक लावण्यात आले आहेत. सेवानिवृत्तांना दरमहा निवृत्तिवेतन बँकेतून काढण्याची सोय असते. या वेळी ती सोयच नाही. आमचे वय अधिक असल्याने बँकेत जाता येत नाही. किमान शासनाने आम्हाला घरपोच सेवा देण्याची व्यवस्था करावी. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहाची औषधे घ्यावी लागतात. कुठेही उधार मिळत नाही. त्यामुळे पैसे मिळण्याची व्यवस्था व्हायला हवी, असे डॉ. पाटील म्हणाले. तर जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी ज्येष्ठ नागरिकांची अडचण लक्षात घेऊन त्या संदर्भाने आदेश काढून गैरसोय दूर केली जाईल, असे सांगितले.

दरम्यान, राजकीय क्षेत्रातील मंडळींना टाळेबंदीबाबत विचारणा केली असता त्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष गुरुनाथ मगे यांनी टाळेबंदीची मागणी आम्ही केलेले नाही, असे स्पष्ट करतानाच लोकांची होत असलेली गैरसोय टाळली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे. शिवसेनेचे शहर प्रमुख नामदेव वाळक यांनी यापूर्वीच्या टाळेबंदीची मागणी पक्षाकडून करण्यात आली होती, मात्र, सध्याच्या टाळेबंदीची मागणी करण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मकरंद सावे यांनीही टाळेबंदीच्या विरोधातच सूर आळवला. ते म्हणाले, आताची टाळेबंदी ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने केलेली मागणी नाही. या टाळेबंदीत नागरिकांची कुठलीच सोय पाहिली नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. भाजीपाला, किराणा व जीवनावश्यक वस्तू लोकांना उपलब्ध व्हायला हव्यात. राष्ट्रीयीकृत बँकांतून सामान्यांना पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध व्हायला हवी. लोकांना अडचणीत टाकून टाळेबंदी लागू करणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.

लातुरात नव्याने १५ दिवसांची लागू केलेली टाळेबंदी ही करोनाबाधितांचा वाढता आकडा, मृत्यूचे प्रमाण या कारणामुळे तज्ज्ञांचा विचार घेऊन केलेली आहे. पूर्वीची १७ दिवसांची टाळेबंदी ही कोणी मागणी केली म्हणून केलेली नव्हती. तर आरोग्य विभागाच्या सूचनेनुसार आहे. याही वेळी परिस्थितीमुळे टाळेबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आपत्तीच्या या काळात सर्वाचाच जीव वाचवणे हे महत्त्वाचे असून ही बाब समजून घेत टाळेबंदीच्या निर्णयाकडे पाहावे.

– अमित देशमुख, पालकमंत्री

First Published on August 4, 2020 12:17 am