पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी दौऱ्यावरून शिवसेनेनं पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला चिमटा काढला. वाराणसीतील आयआयटी- बीएचयू मैदानावर गुरुवारी झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी १५०० कोटींच्या अनेक विकास प्रकल्पांचा शिलान्यास केला. या कार्यक्रमावेळी लोकांच्या तोंडावरील काळे मास्क आणि डोक्यावरील काळ्या टोप्या हटवण्यात आल्या. सुरक्षेचा भाग म्हणून हे करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, या मुद्द्यावरून शिवसेनेनं केंद्राला लक्ष्य केलं. "इतके तगडे व मजबूत नेतृत्व असतानाही देश व जनता सुरक्षित नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसीतील सभांत काळे मास्क आणि काळ्या टोप्या उतरवण्यात आल्या हे त्या भयाचेच लक्षण नाही काय?", असा सवाल शिवसेनेनं यावरून उपस्थित केला आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्राला सुनावलं असून, सल्ला वजा टोलाही लगावला आहे. "सध्या आपल्या देशात सुरक्षेच्या नावाने अतिरेकच सुरू आहे. बरे, ही सुरक्षा कोणाची, तर देशातील पाच-दहा प्रमुख सत्ताधारी राजकीय मंडळींची (काही धनदांडग्यांचीही). पंतप्रधान, राष्ट्रपती, गृहमंत्री यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेस प्राधान्य द्यायला हवेच. मात्र अति तेथे माती झाली तर तो टवाळखोरीचाच विषय होतो. आता आपले पंतप्रधान मोदी हे आपल्या स्वतःच्या मतदारसंघात म्हणजे वाराणसीला गेले. तेथे त्यांनी योगी आदित्यनाथ यांचे 'जमकर' कौतुक केले. योगी महाराजांनी करोनाची दुसरी लाट कशी हिमतीने रोखली वगैरे जाहीरपणे सांगितले (गंगेत कोरोनाग्रस्तांची प्रेते वाहत होती हे विसरून जा.) पंतप्रधान मोदींचे भाषण वाराणसी येथील बीएचयू, आयआयटी मैदानावर झाले. तेथे काळे कपडे घातलेल्या लोकांना प्रवेशबंदी करण्यात आली. आश्चर्य असे की, पोलिसांनी श्रोत्यांच्या तोंडांवरील काळे मास्कही काढायला लावले. म्हणजे त्या गर्दीत बरेच लोक 'मास्क'शिवाय बसले. कारण तोंडावरचे काळे मास्क खेचून काढले. काळे मास्क काढण्याचे कारण काय? तर पंतप्रधानांची सुरक्षा! जगभरात दोन रंगांचेच मास्क जोरात चालले आहेत. पांढरे आणि काळे! आपल्या देशात पंतप्रधानांच्या सभांना यापुढे 'काळे' मास्क चालणार नाहीत, असा अप्रत्यक्ष आदेश पंतप्रधानांच्या सुरक्षा यंत्रणांनी दिला आहे," अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे. "आता हे मास्कचे प्रकरण थोडे बाजूला ठेवा. वाराणसीच्या या सोहळ्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोकही त्यांच्या गणवेषात मोठ्या कौतुकानं हजर होते. त्या स्वयंसेवकांच्या डोक्यावरच्या काळ्या टोप्याही सुरक्षा रक्षकांनी काढायला लावल्या. पंतप्रधानांनी काही वर्षांपूर्वी मंत्र्यांच्या डोक्यावरची लाल बत्ती काढली. हे काही बरे झाले नाही. आता सुरक्षा रक्षकांनी संघाची काळी टोपी काढली. ऐकावे ते नवलच असा हा प्रकार आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत कोणतीही खोट असू नये, पण तोंडावरील मास्क व डोक्यावरील काळ्या टोप्याही काढायला लावणे हा प्रकार जरा जादाच झाला, असे कदाचित पंतप्रधान मोदींनाच वाटले असेल. मास्कच्या आड आणि काळ्या टोपीखाली दडलंय काय, असा प्रश्न पंतप्रधानांच्या सुरक्षा यंत्रणेस पडला असावा. हे सर्व उपद्व्याप करण्याआधी सरकारने एकच करावे, एक अध्यादेश काढून काळे मास्क व काळ्या टोप्या यावर बंदीच घालावी. नाही तरी देशद्रोहाचा कायदा आपल्या देशात स्वस्त झालाच आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच देशद्रोहाच्या कायद्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असले तरी सरकार मागे हटणार नाही. काळा मास्क, काळी टोपी घालणे हा गुन्हा नाही, तर राष्ट्राला धोका ठरत असल्याने काळी टोपीवाल्यांवर देशद्रोहाचे मुकदमे ठोकू, असा आदेश काढून मोकळे व्हावे", असा चिमटा शिवसेनेनं काढला आहे. "वाराणसी हे पवित्र धार्मिक स्थळ आहे. देवाच्या द्वारी जीवन-मरणाचे कसले भय बाळगायचे? पंतप्रधान, राष्ट्रपती, गृहमंत्री असे अति व्हीआयपी लोक तीर्थक्षेत्री येतात तेव्हा माणसांनाच काय, तर देवांनाही बंदी केले जाते. आपले गृहमंत्री मागच्या आठवड्यात अहमदाबादच्या बेजलपूर भागात एका सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी गेले. गृहमंत्री शहा यांना 'झेड प्लस' दर्जाच्या वरची सुरक्षाव्यवस्था आहे. त्यामुळे गृहमंत्र्यांच्या आगमनाआधी स्थानिक पोलिसांनी एक फर्मान जारी केले. या भागात उंच इमारतीत राहणाऱ्या सोसायट्यांना स्थानिक पोलिसांनी आपापल्या घराच्या खिडक्या-दरवाजे बंद ठेवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. अर्थात पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. या सामान्य प्रक्रियेतूनच मोठ्या नेत्यांच्या आगमनाविषयी सामान्य लोकांत नाराजीची भावना निर्माण होते. गृहमंत्री शहा यांना देशातील सर्वोच्च दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था आहे. गृहमंत्र्यांभोवती ५० सुरक्षा रक्षक कायम तैनात असतात. यात नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस्, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्सचे कमांडो असतातच. शिवाय आयटी बीपी, सीआरपीएफचे जवानही त्यांच्या सुरक्षेत आहेत. इतकी कडेकोट सुरक्षा असूनही लोकांनी दारे-खिडक्या बंद करून घरात बसावे व लाडक्या नेत्यांचे दर्शन घेऊ नये. खिडकीतून अभिवादन करू नये, असे फर्मान काढणे हे जरा जास्तच झाले", असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. "गेल्या काही दिवसांत राज्याराज्यांतील अनेक फुटकळ नेत्यांनाही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीआरपीएफची विशेष सुरक्षा पुरवण्याचे काम केले. प. बंगाल निवडणुकीत तर तेथील लहानसहान कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेतही केंद्रीय सुरक्षा पथके लावली. आताही भाजपाच्या आमदारांना केंद्रीय सुरक्षा देऊन विनोदाची बहार आणली आहे. तरीही हे सुरक्षेचे पिंजरे तोडून मुकुल रॉयसह अनेक आमदार तृणमूल काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनाही केंद्रीय सुरक्षा दलाची सेवा पुरवून राज्य व केंद्रात एक दरी निर्माण केली. याचा अर्थ असा की, इतके तगडे व मजबूत नेतृत्व असतानाही देश व जनता सुरक्षित नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसीतील सभांत काळे मास्क आणि काळ्या टोप्या उतरवण्यात आल्या हे त्या भयाचेच लक्षण नाही काय? अर्थात राष्ट्रीय नेत्यांच्या सुरक्षेत गलथानपणा नको हे मान्य. आपण दोन पंतप्रधान सुरक्षाव्यवस्थेतील हेळसांडीमुळे गमावले आहेत. त्यामुळे ताकही फुंकून प्यावे लागते व काळ्या टोप्या आपल्या असल्या तरी उतरवाव्या लागतात. कलियुग, कलियुग म्हणतात ते हेच काय?," असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
