News Flash

बेकायदा बांधकामविरोधी कायदा वापराविनाच

अनधिकृत बांधकाम हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने त्याबाबतची तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार न वापरण्यासाठीच पोलिसांकडून लुबाडणूक करण्यात येते, हे मुंबईतील नेहरूनगर पोलीस ठाण्यातील लाच प्रकरणात स्पष्ट

| April 12, 2013 06:19 am

अनधिकृत बांधकाम हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने त्याबाबतची तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार न वापरण्यासाठीच पोलिसांकडून लुबाडणूक करण्यात येते, हे मुंबईतील नेहरूनगर पोलीस ठाण्यातील लाच प्रकरणात स्पष्ट झाले आहे. ठाण्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करतानाही मुंबई पोलीस कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेण्यात आला.
या तरतुदींनुसार बेकायदा बांधकाम करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला. त्यासंबंधी नागरिकांनी तक्रार दिल्यास ती दाखल करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य ठरवण्यात आले. भारतीय दंडविधानाच्या १६६ कलमानुसार अशी तक्रार दाखल न करणाऱ्या पोलिसाविरुद्धच तक्रार दाखल करण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. नागरिकांनी तक्रार दिली नाही तरी पोलिसांनी स्वत:हून अशी तक्रार दाखल करावी, असेही त्यामध्ये नमूद करण्यात आले. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे पोलिसांनी तक्रारी दाखल केल्याचे प्रमाण नगण्य म्हणावे इतके कमी आहे.
कोणत्याही ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामांबाबतची माहिती घेण्याचे व ते बांधकाम बेकायदा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याबाबतची तक्रार दाखल करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याचे मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम ६४ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार बांधकामाचे नकाशे मंजूर करून घेणे बंधनकारक आहे. १९६३च्या महाराष्ट्र ओनरशिप कायद्यातही अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यास तीन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या दोन्ही कायद्यांतील गुन्हे दखलपात्र असल्याने फौजदारी कायद्यातील कलम १५४ व १५६ नुसार त्याचा तपास करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात.
तलाठय़ापासून जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत सगळ्यांचीच ही जबाबदारी असतानाही, ती पाळण्याची गरज कुणाला वाटत नाही, असे राज्यात होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या प्रचंड संख्येवरून स्पष्ट होते.

police not using law effectively against illegal construction
illegal construction, police
बेकायदा बांधकामविरोधी कायदा वापराविनाच
पोलिसांच्या कारवाईचे प्रमाण नगण्यच
प्रतिनिधी, पुणे
अनधिकृत बांधकाम हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने त्याबाबतची तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार न वापरण्यासाठीच पोलिसांकडून लुबाडणूक करण्यात येते, हे मुंबईतील नेहरूनगर पोलीस ठाण्यातील लाच प्रकरणात स्पष्ट झाले आहे. ठाण्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करतानाही मुंबई पोलीस कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेण्यात आला.
या तरतुदींनुसार बेकायदा बांधकाम करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला. त्यासंबंधी नागरिकांनी तक्रार दिल्यास ती दाखल करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य ठरवण्यात आले. भारतीय दंडविधानाच्या १६६ कलमानुसार अशी तक्रार दाखल न करणाऱ्या पोलिसाविरुद्धच तक्रार दाखल करण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. नागरिकांनी तक्रार दिली नाही तरी पोलिसांनी स्वत:हून अशी तक्रार दाखल करावी, असेही त्यामध्ये नमूद करण्यात आले. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे पोलिसांनी तक्रारी दाखल केल्याचे प्रमाण नगण्य म्हणावे इतके कमी आहे.
कोणत्याही ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामांबाबतची माहिती घेण्याचे व ते बांधकाम बेकायदा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याबाबतची तक्रार दाखल करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याचे मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम ६४ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार बांधकामाचे नकाशे मंजूर करून घेणे बंधनकारक आहे. १९६३च्या महाराष्ट्र ओनरशिप कायद्यातही अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यास तीन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या दोन्ही कायद्यांतील गुन्हे दखलपात्र असल्याने फौजदारी कायद्यातील कलम १५४ व १५६ नुसार त्याचा तपास करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात.
तलाठय़ापासून जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत सगळ्यांचीच ही जबाबदारी असतानाही, ती पाळण्याची गरज कुणाला वाटत नाही, असे राज्यात होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या प्रचंड संख्येवरून स्पष्ट होते.

राज्यनिर्मितीपासून कार्यवाही
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर लगेचच राज्यातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने नवा कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया त्यावेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी २० मे १९६० रोजीच सुरू केली होती. त्यासाठी त्यावेळचे कायदा सचिव बी. बी. पेमास्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने २९ जून १९६० रोजी दिलेल्या अहवालानंतर १९६३ मध्ये महाराष्ट्र ओनरशिप कायदा करण्यात आला.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर लगेचच राज्यातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने नवा कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया त्यावेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी २० मे १९६० रोजीच सुरू केली होती. त्यासाठी त्यावेळचे कायदा सचिव बी. बी. पेमास्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने २९ जून १९६० रोजी दिलेल्या अहवालानंतर १९६३ मध्ये महाराष्ट्र ओनरशिप कायदा करण्यात आला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 12, 2013 6:19 am

Web Title: police not using law effectively against illegal construction
Next Stories
1 राजीनाम्याबाबतचा निर्णय आमदारांशी चर्चा केल्यानंतरच- अजित पवार
2 अभयारण्यातील गावांची पुनर्वसन पॅकेजसाठी ओरड
3 मराठवाडय़ाच्या ‘ब्लॅकमेलिंग’ला किती काळ बळी पडणार?
Just Now!
X