मोहनीराज लहाडे

राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘शिवभोजन’ योजना गरजू व गरीब लोकांसाठी असल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात या योजनेचे लाभार्थी कोण, हेच अद्याप ठरवलेले नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ातील शिवभोजन केंद्राला भोजनथाळीचा कोटा ठरवून दिला असल्याने केंद्रावर जो प्रथम येईल, त्याला लाभ असे त्याचे आजचे स्वरूप आहे. त्यातूनच केंद्रांवर गोंधळ व गर्दी होईल, हे लक्षात घेऊन अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने प्रत्येक केंद्रांना पोलीस बंदोबस्त नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

येत्या २६ जानेवारीपासून ही योजना राज्यात सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय असा एकूण १८ हजार भोजनथाळींचा कोटा ठरवून दिला गेला आहे.

राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या सूचनेनुसार शिवभोजन योजना गरीब व गरजू लोकांसाठी आहे. तसेच त्याचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेऊ नये असे नमूद केले आहे. परंतु गरीब व गरजू कोण हे सांगितले नाही किंवा लाभ कोण घेऊ शकेल, हे नमूद नाही. त्यामुळे जो लाभ घेईल त्याने नैतिकदृष्टय़ा घ्यावा, असेच अपेक्षित आहे. सध्या तरी भोजनालयात जो प्रथम येईल, त्याला लाभ असेच त्याचे स्वरूप राहील.   – राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, नगर