|| प्रशांत देशमुख कोतवाल किंवा अन्य घटकांच्या मागण्या मान्य झाल्यावर सात्यत्याने आश्वासनांच्या पलीकडे काहीच न मिळणाऱ्या पोलीस पाटलांना आपली शासनाने दखल घेऊन मागण्या मार्गी लागाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मानधन तत्त्वावर काम करणाऱ्या व सतत सेवा खंडित होण्याची तलवार टांगती असणाऱ्या पोलीस पाटील या वर्गाने सातत्याने विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला; पण त्याची दखल घेतली न गेल्याने गावपातळीवर गृहखात्याचा कणा समजला जाणाऱ्या पोलीस पाटलांकडून आता कामावर बहिष्कार टाकण्याची निर्वाणीची भाषा सुरू झाली आहे. हे पद मानधन तत्त्वावर व ठरावीक काळापुरते भरले जाते. नेमणूक महसूल खात्याकडून व वेतन गृहखात्याकडून अशा दोन खात्यांचा पाटलांवर वरचष्मा असतो. पाच वर्षांच्या नियुक्तीनंतर परत दहा वर्षांसाठी सेवा वाढविली जाते. खंडित सेवा करीत हा वर्ग शेवटपर्यंत शासनसेवेत असतो. कर्मचारी म्हणून मान्यता नाही, पण सेवाज्येष्ठता मात्र लागू होत असल्याचे त्रांगडे आहे. आज राज्यभरात ३८ हजारांवर पोलीस पाटील कार्यरत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात तर एकावर तीन-चार गावांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे; पण अतिरिक्त वेतन मात्र दिले जात नाही. तीन हजार रुपये मासिक मानधनावर काम करणाऱ्या पोलीस पाटलांवर गावातील कायदा व सुव्यवस्था, शांतता राखण्याची प्रमुख जबाबदारी असते, पण आता मतदान केंद्र अधिकारी म्हणून केंद्रनिहाय मतदारांची ओळख पटविण्याचा भार आला. सोबतच सरपंच, तलाठी, कोतवाल यांच्यासह तो ग्राम दक्षता समितीचा सदस्य असतो. वाळूमाफियांचा हैदोस वाढला तर प्रथम कारवाई पाटलांवरच होते. गावनेता असणाऱ्या सरपंचावर किंवा कायम नोकरीवर असणाऱ्या ग्रामसेवकास दोषी का धरले जात नाही, असा सवाल विदर्भ पोलीस पाटील संघटनेचे कविश कोटंबकार हे करतात. वाळूसाठी धाडी पडल्या, की पोलीस पाटलांनाच जबाबदार धरणारे शासन या कर्मचाऱ्यांना कसलेच अधिकार नसल्याची जाणीव ठेवत नाही, अशी खंत व्यक्त होते. गावातील घडामोडींची सूचना देणे हीच प्राथमिक जबाबदारी समजली जाते. ती तो पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडतो. तहसीलदार व संबंधित पोलीस जमादार यांना तात्काळ माहिती देण्याचे कार्य करणाऱ्या पोलीस पाटलांची मात्र कुठेही नोंद घेतली जात नाही.उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पोलीस पाटलांना पूर्वी राज्यपाल पुरस्कार दिला जात असे. तो आता बंद करण्यात आला आहे. जिल्हा पातळीवर दखल घेतली जात नाही. कारवाई करण्यात मात्र तत्परता असते, असे या वर्गाचे गाऱ्हाणे आहे. गृहखात्याचा गावपातळीवर आधार असणाऱ्या पोलीस पाटलांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे तरी मानधन मिळावे अशी अपेक्षा आहे. दरमहा दहा हजार रुपये अपेक्षित असताना तीन हजार रुपयांवर बोळवण केली जात आहे. मध्यंतरी हिवाळी अधिवेशनावेळी संघटनेने आंदोलन केल्यावर गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सहा हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. २६ नोव्हेंबरला दहा दिवसांत मागणी मान्य करण्याची हमी मिळाली होती; पण दीड महिना लोटूनही काहीच झालेले नाही. यापूर्वीही अशीच आश्वासने देण्यात आली होती, याकडे लक्ष वेधले जाते. शंभर टक्के वैद्यकीय सेवा, वयोमर्यादा ६५ वर्षांची, कार्यमुक्त पोलीस पाटलांना तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतन, एक छत्री अहवाल रद्द करावा, सेवाज्येष्ठता लागू करू नये अशा काही मागण्या आहेत. शासनाने दखल घ्यावी म्हणून राज्यभरातील तालुका कार्यालयापुढे आंदोलन करण्याची भूमिका संघटनेने मांडली. निवडणुकांच्या तोंडावर विविध घटक वर्गाना खूश करण्यावर सरकारचा भर आहे. कोतवालांच्या वेतनात अलीकडेच वाढ करण्यात आली. याच धर्तीवर पोलीस पाटलांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे. ‘‘राज्य शासनाचा सर्वात महत्त्वाचा तरीही सर्वात बेदखल राहलेला हा वर्ग आहे. शासनासाठी गावातील गुंड लोकांशी शत्रुत्व घेऊन काम करणाऱ्या या वर्गास कोणतेही संरक्षण नाही. वेतन नाही. सेवा शाश्वती नाही. सेवा सुरक्षा नाही. सतत हो म्हणणाऱ्या शासनाने एकदाही मागण्यांवर अंमल केला नाही. आता आमरण उपोषणाचेच शस्त्र आम्ही उपसणार.’’ - धनराज बलवीर, उपाध्यक्ष राज्य पोलीस पाटील संघटना
