जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील परिचर भरती पेपरफुटीप्रकरणी संशयितांचा शोध घेण्यासाठी रत्नागिरी पोलिसांचे एक पथक अकोल्याला रवाना झाले आहे. या प्रकरणात जि.प.मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रे तपासणीसाठी पोलिसांनी मागितली असता, ती उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मोकाटच असल्याचा संशय पोलिसांना आल्याने तसेच पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत एका दलालाच्या नावाचा उल्लेख केल्याने त्याच्या निकटच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.या पेपरफुटीप्रकरणी जि.प.च्या तिघा कर्मचाऱ्यांसह मंडणगड येथील एका माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाला शहर पोलिसांनी अटक केली असून, जि.प.ने त्या तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. त्यांच्याकडून १ लाख ८९ हजार रुपयांची रोकड व प्रश्नोत्तरपत्रिका आदी कागदपत्रे पोलिसांनी जप्त केली आहेत. खेड पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागातील कर्मचारी निरंजन राजाराम मोहाड व मंडणगड माध्यमिकचा मुख्याध्यापक उत्तम दादू कांबळे या दोघांनी आपल्या हस्ताक्षरात लिहिलेल्या प्रश्नोत्तराच्या पत्रिका पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर दिलेल्या जबाबात हे पेपर दापोली पं.स.तील शिपाई जयराम बिराजदार व चिपळूण पं.स. विभागातील विस्तार अधिकारी राहुल पांडे यांच्याकडून गैरमार्गाने घेतल्याचे म्हटले आहे.दरम्यान या प्रकरणातील राहुल पांडे (विस्तार अधिकारी, चिपळूण) हा अद्याप फरारी असून, त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला आहे. याप्रकरणी जि.प.तील १५ कर्मचाऱ्यांसह उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी घन:श्याम जाधव यांचीही चौकशी करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.जिल्हा परिषदेतील बदल्या व भरती प्रक्रियेतील प्रमुख दलालाचा राजेशाही थाट या पेपरफुटी प्रकणामुळे पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी एका पत्रकार परिषदेत या दलालाचा नामोल्लेख केल्याने त्याच्यावर संशयाची सुई फिरू लागली आहे.आयएसओ नामांकन मिळालेल्या रत्नागिरी जि.प.चा कारभार कशा पद्धतीने चालला आहे, याची प्रचिती या घटनेमुळे आली असून, शासन स्तरावर कोणत्याही कामासाठी आधारकार्ड किंवा रेशनकार्ड आदीसारखी ओळखपत्रे सामान्य जनतेला लागत असताना जिल्हा परिषदेकडे आपल्याच कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रे उपलब्ध नसावीत, याचेच आश्चर्य वाटते.यापूर्वी लांजा येथे सर्व शिक्षा अभियानातील १० लाखाच्या अपहारप्रकरणी त्यावेळी पोलिसांना आवश्यक असलेली ओळखपत्रे अगर छायाचित्रे जि. प. कर्मचाऱ्यांकडे उपलब्ध नव्हती. परंतु त्यानंतरही याचा धडा घेऊन कर्मचाऱ्यांचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र तयार करण्याचा शहाणपणा जि. प. प्रशासनाने घेतलेला नाही, हेच आता स्पष्ट झाले आहे.
