‘डोक्यास दुखापत’ असे कारण नमूद करून शहरामध्ये खुनांची प्रकरणे दडपडण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहे. सद्यस्थितीत अशा प्रकारच्या चार गुन्ह्य़ांची माहिती समजली असली तरी त्याची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे खुनासारखे गंभीर गुन्हे लपविण्याचा झालेला प्रयत्न आणि कायद्यातील तरतुदींचा होणारा भंग लक्षात घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई, सचिव बुरहान नाईकवाडी, अण्णा हजारेप्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे शरद मिराशी यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. शाहूपुरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये संशयास्पदरीत्या सापडलेल्या मृतदेहाची माहिती मिळाल्याने प्रजासत्ताकचे दिलीप देसाई यांना या विषयात भाग घ्यावा लागला. २३ मे रोजी स्टेशन रोडवरील पोस्ट कार्यालयाच्या पायरीवर सापडलेल्या मृतदेहाची नोंद बेवारस, आकस्मित मृत्यू अशी करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला होता. मात्र तो प्रजासत्ताकने हाणून पाडला. त्यामुळे या प्रकरणात खुनाचा गुन्हा नोंद झाला. त्यानंतरहीआणखी एक खून प्रकरण उघडकीस आले. त्याची माहिती जमविली असता अनेक बेवारस मृतदेह सापडल्याचे व त्यांचे बेवारस म्हणून दहन झाल्याचे निदर्शनास आले. केवळ शाहूपुरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मार्च ते मे या कालावधीत चार प्रकरणे संशयास्पद आहेत. त्यातील शवविच्छेदन अहवालामध्ये डोक्यास दुखापत असे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि या घटनांचा खुनाच्या दृष्टिकोनातून तपास करण्याचे टाळण्यात आले आहे. घटनास्थळी ठसेतज्ज्ञ आणणे, संशयास्पद वस्तू जप्त करणे, श्वानपथक आणणे आदी कोणतीही तसदी पोलिसांनी घेतली नाही. दुखापत कशी आहे, कशाने झाली असावी, जखम किती खोलवर आहे या चौकशीकडे पोलिसांनी तसेच शवविच्छेदन करणाऱ्यांनी कानाडोळा केला आहे. मयत व्यक्तीच्या वारसांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न, त्यास प्रसिध्दी देणे या गोष्टीही टाळल्या आहेत. टाकाळा रस्त्यावर सापडलेल्या मृतदेहाचे बेवारस म्हणून दहन झाल्यानंतर त्याचे नातेवाईक कनाननगर येथे सापडले. पोलिसांनी चार प्रकरणांमध्ये बेवारस म्हणून दफ्तरी नोंद केली आहे. मात्र ती खुनाची प्रकरणे असावीत असे म्हणण्यास पुरेसा पुरावा आहे. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ च्या कलम १७४ नुसार संशयास्पद मृत्यूची खबर मिळताच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याची वर्दी नजीकच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना देऊन नंतर घटनास्थळी दोन स्थानिक साक्षीदारांच्या मदतीने परिपूर्ण असा पंचनामा करणे आवश्यक आहे. त्याचा अहवाल साक्षांकित करून जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना पाठविणे आवश्यक आहे. परंतु उपरोक्त प्रकरणात अशी कोणतीही प्रक्रिया पाळण्यात आली नाही. त्यामुळे हा एकूणच प्रकार खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्य़ास सहाय्य करणारा, खोटी कागदपत्रे तयार करणारा, पुरावा नष्ट करणारा अशा स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे माहिती अधिकारानुसार पोलीस अधिकाऱ्यांवर असणाऱ्या जबाबदाऱ्या, उत्तरदायित्व याचा खुलासा व्हावा. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंद व्हावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकारी राजाराम माने व पोलीस अधीक्षक विजयसिंह जाधव यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
