नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवल्याचा आरोप असलेल्या ‘प्राइम मिनिस्टर फेलो’ महेश राऊतच्या समर्थनार्थ केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश उभे ठाकल्याने पोलीस दलात प्रचंड अस्वस्थता असून केंद्रीय मंत्र्यांनी पोलिसांच्या चौकशीत अशा पद्धतीने हस्तक्षेप करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न आता अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे गडचिरोली जिल्हय़ात नेमण्यात आलेल्या फेलो महेश राऊतविरुद्ध एटापल्ली पोलिसांनी गेल्या आठवडय़ात गुन्हा दाखल केला. तेव्हापासून त्याची आलापल्लीच्या प्राणहिता मुख्यालयात चौकशी केली जात आहे. राऊतवर नक्षलवाद्यांशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप आहे. ही चौकशी सुरू असतानाच केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी गेल्या २८ जूनला मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवून महेश राऊतविरुद्ध सुरू असलेली चौकशी तातडीने थांबवण्यात यावी, अशी विनंती केल्याने आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. रमेश यांनी पाठवलेल्या या पत्रात महेश राऊतला पूर्णपणे क्लीन चिट देण्यात आली आहे. राऊतविरुद्ध सुरू असलेल्या प्रकरणात मी विश्वसनीय सूत्रांकडून माहिती घेतली असून त्यात त्याचा कोणताही दोष नसल्याचा दावा रमेश यांनी या पत्रात केल्याने पोलिसांच्या वर्तुळात अस्वस्थता आहे. जयराम रमेश यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा व राऊतविरुद्धची चौकशी थांबवावी तसेच त्याला गडचिरोलीतच मुक्तपणे काम करू द्यावे, असे म्हटल्याने सध्या गडचिरोलीत सुरू असलेला पोलीस विरुद्ध महसूल प्रशासन हा सामना आणखी रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी ग्रामीण विकास मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात महेश राऊतला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गडचिरोलीच्या बाहेर पाठवण्यात यावे, अशी विनंती केली होती. जयराम रमेश यांनी एक पाऊल पुढे टाकत चौकशी थांबवा व राऊतला तिथेच काम करू द्या, असे म्हटल्याने पोलीस दलात नाराजी पसरली आहे. गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांकडून सुरू होणाऱ्या चौकशीत कुणीही हस्तक्षेप करू नयेत, असे संकेत आहेत. सत्ताधारीसुद्धा असा हस्तक्षेप करणे टाळतात हे ठाऊक असूनसुद्धा रमेश यांनी थेट हस्तक्षेप केल्याने अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात नाराजीची भावना आहे. ‘फेलो’ महेश राऊतला काहीही करण्याचा अधिकार या जिल्हय़ात मिळालेला आहे काय? असा संतप्त सवाल एका अधिकाऱ्याने आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना उपस्थित केला. पोलीस दलातील जवान नक्षलवाद्यांविरुद्ध अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत लढत असतात. प्रसंगी जीवसुद्धा गमावतात. या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनातील अधिकारीच नक्षलवाद्यांशी संधान साधत असतील आणि त्यांना मोकळे सोडा, असे केंद्रीय मंत्रीच म्हणत असतील तर नक्षलवादविरोधी मोहिमेला अर्थ काय? अशी प्रतिक्रियासुद्धा या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. महेश राऊतविरुद्ध अतिशय गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्या आजवरच्या हालचाली नक्षलवाद्यांना बळ देणाऱ्या आहेत. या सर्व गोष्टींची सखोल चौकशी गरजेची असताना केंद्रीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करायला लावणे योग्य नाही, अशी भावना अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
