मराठा आंदोलनात राजकीय लोक घुसले असून त्यांना मराठा आणि ओबीसी असा वाद लावायचा आहे, असा गंभीर आरोप मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. चव्हाण म्हणाले, "मराठा आरक्षणाबाबत काही पक्षांकडून राजकीय षडयंत्र केलं जातंय ज्यांना ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद लावून त्याचा राजकीय फायदा उठवायचा आहे. आंदोलन करताना त्यात कुठल्या कुठल्या पक्षांची लोक आलेली आहेत हा संशोधनचा विषय आहे. जे समजाकरीता प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहेत, त्यांना बदनाम करण्याकरता ते यात घुसले आहेत. प्रामाणिकपणे आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढली पाहिजे. आंदोलन करणं हा तुमचा अधिकार आहे पण ते तुम्ही कोणाविरुद्ध करत आहात हा मूळ प्रश्न आहे. जिथं ओबीसी विरुद्ध मराठा हा प्रश्नच येत नाही तिथं तो कसा आला? यामागे राजकीय षडयंत्र आहे." ओबींसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावायची कोणाचीच भूमिका नाही. मागच्या सरकारचीही ती नव्हती आणि आमच्या सरकारचीही नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्याऐवजी तुम्ही न्यायालयात येऊन तुमची बाजू भक्कमपणे मांडावी, असे आवाहनही यावेळी चव्हाण यांनी मराठा आंदोलकांना आणि विरोधकांनाही केले. सरकार हतबल नाही चव्हाण म्हणाले, "मराठा आरक्षणाबाबत सरकार हतबल नाही. सरकार कमी पडतंय ते गंभीर नाही असे आरोप वारंवार केले जात आहेत, ते चुकीचे आहेत. ज्यांना असं वाटतं की सरकारकडे चांगले वकील नाहीत त्यांना आम्ही आवाहन करतो की त्यांनी आमच्यासोबत यावं. मराठा समाजाकडेही निष्णांत वकील आहेत त्यांना आमचा पाठींबाच आहे. आरक्षणासाठी देशातील नामवंत मोठे वकील आपण दिले आहेत. यामध्ये मुकूल रोहतगी, अॅड. पटवालिया, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांचा समावेश आहे" जे प्रवेश राहिले आहेत ते तात्काळ पूर्ण करावेत - चव्हाण सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सरकारला काही मर्यादा आहेत त्यामुळे आमच्या पद्धतीने जे शक्य आहे ते आम्ही करतो आहोत. पण या कायदेशीर पेचप्रसंगामुळे जे प्रवेश राहिले आहेत ते विनाविलंब करावेत असं माझं वैयक्तिक मत आहे आणि आम्ही ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसमोरही मांडलं आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेऊ अस मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. एसईबीसीला स्थगिती मिळाल्याने कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण त्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या शैक्षणिक वर्षातील उर्वरित कमी कालावधी राहिला आहे, त्यामुळे मुलांचं वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून हा निर्णय व्हावा हा त्यातला महत्वाचा मुद्दा आहे. फी संदर्भातही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षण मंत्री हा विषय ठेवतील आणि त्यावर चर्चा होईल, असंही यावेळी चव्हाण म्हणाले.
