टी-१ वाघिणीच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशी अहवाल सादर पांढरकवडय़ातील टी-१ वाघिणीच्या मृत्यू प्रकरणात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण तसेच राज्याच्या समितीने वन्यजीव विभागाच्या कार्यपद्धतीवर ठपका ठेवला आहे. केंद्र आणि राज्य समितीचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला असून यातील निष्कर्ष जवळजवळ सारखेच आहेत. आता पुढील कारवाईकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. वाघिणीच्या मृत्यूवर संशय व्यक्त करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण व राज्य सरकारची स्वतंत्र समिती गठित करण्यात आली होती. या समित्यांच्या अहवालात वन्यजीव विभागाकडून एकूणच ही मोहीम राबवण्यात दिरंगाई झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मानक कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात आले नाही. पांढरकवडय़ात दोन वर्षांपासून वाघिणीच्या हल्ल्यात गावकऱ्यांचे मृत्यू होत होते. नियमानुसार तीन मृत्यूनंतरच वाघिणीला जेरबंद करण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र, निर्णय उशिरा घेण्यात आला. निर्णयानंतर नियोजनबद्ध मोहीम राबवणे आवश्यक असताना तब्बल दोन वष्रे मोहीम रेंगाळली. वाघिणीच्या हल्ल्यात झालेल्या मृत्यूची प्रकरणे वन्यजीव विभागाकडून योग्यप्रकारे हाताळली गेली नाही, असा निष्कर्ष राज्य सरकारद्वारा गठित समितीने त्यांच्या अहवालात व्यक्त केला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे गठित समितीने देखील या संपूर्ण मोहिमेत समन्वयाचा अभाव असल्याचा ठपका ठेवला आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२च्या कलम ११(एक) (अ)अंतर्गत मुख्य वन्यजीव रक्षकांनी यवतमाळ प्रादेशिक वनविभागाच्या मुख्य वनसंरक्षकांना वाघिणीला जेरबंद किंवा तिला ठार मारण्याचे अधिकार दिले होते. मात्र, या मोहिमेदरम्यान या कायद्याच्या कलम पाच(दोन)चे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले आहे. ‘असगर’ संशयाच्या भोवऱ्यात वाघिणीला बेशुद्ध करण्यासाठी ‘डार्ट’ मारल्यानंतर वाट पाहण्याऐवजी नेमबाज असगरने अवघ्या तीन ते पाच सेकंदात चालत्या वाहनातून बंदुकीची गोळी झाडली. स्वसंरक्षणार्थ गोळी झाडली असती तर ती वाघिणीच्या पाठीकडून निघायला हवी होती, ती बाजूने निघाली आहे. घटनेनंतर बंदूक आणि काडतूस वन्यजीव विभागाकडे सादर न करता हैदराबादला रवाना करण्यात आले. नवाब शफात अली खानची बंदूक असगरने वापरली. प्राधिकरणाच्या समितीसमोर असगर अलीला स्वत:चा शस्त्र परवाना सादर करता आला नाही. वडिलांच्या अनुपस्थितीत त्यांची बंदूक वापरण्याची अधिकृत परवानगी असगरने घेतली नव्हती, याकडेही या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. नुसतीच दिरंगाई वाघिणीला ठार करणाऱ्या चमूला आपत्कालीन परिस्थिती कशी हाताळली जावी, याची माहिती नव्हती. या चमूत एकही वन्यजीव व्यवस्थापक, पशुवैद्यक किंवा जीवशास्त्रज्ञ नव्हता. बेशुद्धीकरणासाठी पर्यायी औषध, स्ट्रेचर, पिंजरा, जाळी, मनुष्यबळ नव्हते. रॅपीड रिस्पॉन्स चमू नव्हता. वाघिणीला ठार केल्यावर तब्बल ४५ मिनिटानंतर दुसरा चमू घटनास्थळी पोहोचला, यावरही अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ शस्त्र कायदा १९५९ भारतीय पशुवैद्यक परिषद मानक कार्यपद्धती राष्ट्रीय व्याघ संवर्धन प्राधिकरण मानक कार्यपद्धती
