राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर करताच त्याचा फायदा घेण्यासाठी जिल्ह्य़ातील अनेक आमदार, राजकीय नेते पुढे सरसावले आहेत. सामाजिक संघटनांसाठीही हा निर्णय लागू असला तरी अशा संघटनांच्या पदाधिका-यांनी राजकीय नेत्यांप्रमाणे अद्याप ‘जागरूकता’ दाखवलेली नाही. विशेष म्हणजे राजकीय नेत्यांमध्येही अशी जागरूकता दाखवण्यात सत्ताधारी पक्षाचेच आघाडीवर आहेत.ज्येष्ठ नेते शंकरराव कोल्हे, भाजपचे आ. शिवाजी कर्डिले, शिवसेनेचे आमदार विजय औटी, नगर तालुका पंचायत समितीचे सभापती व शिवसेनेचे नगर तालुकाप्रमुख संदेश कार्ले, भाजपचे माजी आमदार बबनराव पाचपुते, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आनंद गोविंद शेळके (अरणगाव, नगर), सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे (कोपरगाव), यांच्यासह गोरक्ष रघुनाथ शेटे (राहुरी), ग्रामपंचायत सदस्य पोपट विठ्ठल गुंड (अरणगाव, नगर) आदींचे एकूण १३ अर्ज दाखल झाले आहेत.कोल्हे यांनी त्यांच्यावरील दोन, आ. कर्डिले यांनी त्यांच्याविरुद्धचे ४ तर कार्ले यांनी एक असे एकूण ७ गुन्हे मागे घेण्यासाठी थेट गृहमंत्रालयाकडे अर्ज दाखल केले आहेत. इतर ६ जणांनी जिल्हाधिका-यांकडे दाखल केले आहेत. हे सर्व अर्ज १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी दाखल झालेले किंवा प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचे आहेत.विविध समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आंदोलनाचा मार्ग अवलंबतात. त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल केले जातात. हे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. ते मागे घेण्यासाठी संबंधित सरकारकडे विनंती अर्जही करत असतात. या पार्श्र्वभूमीवर राज्य सरकारने राजकीय व सामाजिक आंदोलनात दि. १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले, अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी व खासगी, सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाखापेक्षा अधिक नुकसान झालेले नसावे, असेच खटले मागे घेण्याचा आदेश दि. १३ जानेवारी २०१५ ला जारी केला आहे.अशा बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली व अभियोग संचालनालयाचे सहायक संचालक (सदस्य) व अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक (सचिव) यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती असे खटले काढून घेण्याची शिफारस सरकारकडे करील. मात्र शिफारस करण्यापूर्वी संबंधितांना आर्थिक हानीची रक्कम कळवून, ही रक्कम भरणा करण्याबाबत प्रथम लेखी घेतले जाणार आहे, अशी लेखी संमती दिल्यानंतरच समिती खटला काढून घेण्याचा विचार करणार आहे. या रकमेचा भरणा अर्जदारांनी जिल्हाधिका-यांकडे करावयाचा आहे. त्याची पोचपावती समितीच्या सचिवांकडे सादर करावी लागेल. त्यानंतरच समिती सरकारी अभियोक्त्यांना खटला मागे घेण्यास कळवणार आहे.पाच वर्षांपूर्वीही खटले मागेअसाच आदेश पाच वर्षांपूर्वी, दि. ७ जुलै २०१० रोजी सरकारने काढला होता. त्या वेळीही खटले मागे घेण्यासाठी अशाच अटी व शर्ती होत्या. हे खटले १ मे २००५ पूर्वीचे असावेत असे बंधन होते. असे जिल्ह्य़ात एकूण ८७ खटले होते. त्यातील ५२ न्यायालयाकडूनच निकाली काढले गेले किंवा त्यांचा ‘अ समरी’ अहवाल देण्यात आला. ३५ खटले समितीपुढे आले. त्यातील केवळ ६ खटले मागे घेण्याची शिफारस समितीने केली. उर्वरित २९ खटले पुन्हा न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी नेण्यात आले. मागे घेतलेले ६ खटले केवळ प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे होते.
