दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता सांगली : जिल्ह्यात राजकीय आश्रयाखाली खासगी सावकारी जोरात सुरू आहे. एका प्रकरणात तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी एका टोळीवर मोक्काअंतर्गत कारवाई करून कर्तव्य तत्परता दाखवली. मात्र, दहशतीमुळे तक्रार देण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही, हेच खासगी सावकारीचे बलस्थान बनले असून, तळातील वर्ग भीषण दुष्टचक्रात अडकला आहे. पतसंस्था लयाला गेल्याने खासगी सावकारीचे पीक जोमाने वाढले. त्याला काही प्रमाणात राजकीय आश्रयही मिळत असल्याने अनेकांचे संचित या सावकारीच्या पाशाने गिळंकृत केले आहे. अवैध धंद्यातून मोजक्या भांडवलावर आणि मनगटशाहीच्या बळावर फोफावलेल्या सावकारीला वेळीच पायबंद घातला गेला नाही तर इथले भय कधीच संपणार नाही, अशी स्थिती आहे. मिरजेतील तंतुवाद्य उद्योजकाने काही दिवसांपूर्वी सावकारांच्या तगाद्याने घर सोडले होते. त्यांच्या बेपत्ता होण्यामागे खासगी सावकारीचा ससेमिरा असल्याची तक्रार पत्नीने पोलीस ठाण्यात दिल्यानंतर या सावकारीचे एक टोक समोर आले. यापैकी एका टोळीवर पोलिसांनी मोक्का म्हणजेच संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई केली असली तरी या प्रकरणातील आणखी काही जण अजूनही बाहेर आहेत. व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जापोटी मुद्दलापेक्षा जादा रकमेची परतफेड करूनही आणखी कर्ज थकीत आहे, असे सांगून वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आला होता. या तगाद्याला वैतागून या व्यावसायिकाने परागंदा होणेच पसंत केले. पत्नी पोलीस ठाण्यात गेल्याने या प्रकाराला वाचा फुटली. मात्र असे कित्येक प्रकार रोज घडत आहेत. त्याची वाच्यता तर दूरच, पण उसनवारीच्या नावाखाली वसुली करण्यासाठीही काही वर्दीदार पुढे येतात आणि त्यातून खासगी सावकारीला बळ मिळत आहे. केवळ शहरातच नव्हे, तर निमशहरी आणि ग्रामीण भागातही खासगी सावकारीची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी खासगी सावकारांना पोलीस ठाण्याच्या दारापर्यंत ढोपराने रांगत यायला लावतो, असे सांगितले होते. मात्र ते शब्द केवळ टाळ्या मिळविण्यापुरतेच मर्यादित राहिले हे वास्तव आहे. सामान्य माणसाला दवाखाना, लग्न आणि घरबांधकाम अथवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पशाची गरज असते. अशा वेळी दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून उभारलेल्या पतसंस्थांचे जाळे अगदी गावपातळीपर्यंत होते. या माध्यमातून पशाची नड भागवली जात होती. मात्र, पतसंस्था गैरव्यवहारामुळे मोडीत निघाल्या. राष्ट्रीयीकृत बँकामध्ये कर्ज देण्यासाठी निधी उपलब्ध असला तरी कागदापत्रे आणि गहाण ठेवण्यासाठी निष्कर्जी मालमत्ता नसल्याने सामान्य लोक बँकांच्या दारातही पोहचू शकत नाही. जरी गेला तर कागदपत्रांची पूर्तता करता, करता नड संपलेली असते. जर मुलाच्या बारशाला कर्ज मागितले तर लग्नालाही मिळेल याची शाश्वती देता येत नाही, अशी स्थिती आहे. ज्यांची पत आहे, ज्यांची बँकेत ठेव आहे अशांना अथवा पगारदारांना मात्र कर्जे घ्या म्हणून बॅंका मागे लागतात, मात्र पतहिनांना दारातही उभे राहू देत नाहीत. तसेच लग्न, आजारपण आणि मुलांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी बँकांकडून कर्ज मिळण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने खासगी सावकारीचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. सांगली, मिरज शहरात तर खासगी सावकारी करणाऱ्यांचे अड्डे बनले आहेत. गळ्यात किलो, अर्धा किलो सोन्याच्या साखळ्या घालून सावज टप्प्यात आले की, गरज पाहून व्याजाचा दर निश्चित केला जातो. मासिक पाच टक्क्यापासून ते २५ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केली जाते. मुद्दलापेक्षाही व्याजाची वसुली जास्त होते. व्याज वसुलीसाठी सावकारांनी तरूण मुलांना खाऊ-पिऊ घालून सांभाळले आहे. वसुलीवर त्यांचा पगार निश्चित केला जात असल्याने वसुली करणारे कोणत्याही थराला जातात. कर्ज देत असतानाच कोरे धनादेश, स्थावर मालमत्ता यांचे करार करून घेतले जात असल्याने कर्जदार ओझ्याखाली दबून जातो. याबाबत सावकारी नियंत्रण कायदा अस्तित्वात असला तरी या कायद्याचे हात या खासगी सावकारीपर्यंत पोहचतच नाहीत. कारण गरजवंत आपल्या गरजेला महत्त्व देत असतो. यातून गुन्हेगारी टोळ्यांनाही आश्रय मिळत आहे. या अवैध व्यवसायाला राजाश्रय देण्यासाठी राजकीय पक्षही मागे नाहीत. खासगी सावकारीतून मिळालेल्या अवैध संपत्तीला प्रतिष्ठेचे कोंदण देण्यासाठी राजकीय पक्ष नेहमीच पुढाकार घेतात. राजकीय पक्षाच्या दृष्टीने निवडून येण्याची क्षमता हाच निकष असल्याने महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीत अशा सावकारांना उमेदवारी दिली गेल्याची उदाहरणेही ताजी आहेत. निवडून आल्यानंतर पुन्हा पदेही तात्काळ दिली जात असल्याने ही सावकार मंडळी प्रतिष्ठित म्हणून समाज मान्यता मिळविण्यासाठी पुढेच असतात. सावकारांची साखळी अलीकडे सावकारांचीही साखळी निर्माण झाली आहे. एखाद्याने मासिक १० टक्के दराने कर्ज घेतले आणि ते थकवले तर दुसरा एखादा सावकार मदतीसाठी पुढे येतो, आठवडय़ाला पाच टक्के दराने जुन्या सावकाराचे कर्ज भागविण्यासाठी पुन्हा कर्ज दिले जाते. त्यातून तो पिळून निघेल अशीच व्यवस्था या खासगी सावकारीच्या साखळीत निर्माण झाली आहे. सक्षम यंत्रणेचा अभाव सावकारी करण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी शासन परवानाही बंधनकारक आहे. परवाना असला तरी किती व्याज आकारणी करायची, थकीत रक्कम वसुलीसाठी कायदेशीर मार्ग कोणता याचीही तरतूद आहे. मात्र या तरतुदीचे पालन होते की नाही याची पडताळणी करणारी यंत्रणाही सक्षम नाही. पोलीस कागदावर तक्रार आली तरच हस्तक्षेप करणार; अन्यथा सर्व काही आलबेल आहे असेच मानणार, तोपर्यंत सामान्य गरजू या चक्रात पिळून निघतो.
